यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
झारखंड में बनेगी चमचमाती सड़कें, हजारों करोड़ की लागत से होगा निर्माण; बदलेगी लोगों की किस्मत!
Jharkhand Cabinet Decision चंपई कैबिनेट बैठक में शनिवार को प्रमुख सड़कों के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति मिली ...और पढ़ें
HighLights
- गोला-मुरी फोर लेन सड़क में खर्च होंगे 333 करोड़
- दुमका में सड़कों के लिए कई प्रस्तावों को स्वीकृति
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Cabinet Decision चंपई कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई प्रमुख सड़कों के लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। सर्वाधिक योजनाएं राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों और दुमका प्रमंडल की हैं।
इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के साथ ही इन पर काम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने रांची ग्रामीण, पांकी एवं आसपास, साहेबगंज एवं देवघर के देवीपुर में जलापूर्ति योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है।
निम्न सड़कों के निर्माण को मिली स्वीकृति
- सेरलडीह से ओडिशा सीमा तक- 67.97 करोड़ रुपये
- दुमका में आमाघाटा से गरिहारी पथ- 66.67 करोड़ रुपये
- लातेहार के बूढ़ा पहाड़ इलाके में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कई सड़कों का निर्माण होगा
- पश्चिमी सिंहभूम में 27.1 किमी सड़क के लिए 45.59 करोड़ रुपये स्वीकृत
- अनगड़ा-राहे पथ के लिए 112.11 करोड़ स्वीकृत
- दुमका में रामपुर हाइवे के लिए 301.98 करोड़ रुपये
- दुमका में मोहनपुर पथ के लिए 77 करोड़ रुपये
- देवघर में मधुपुर-गिरिडीह पथ के लिए 35.95 करोड़ रुपये
- गोविंदपुर-गिरिडीह पथ के लिए 52.50 करोड़ रुपये
- बोकारो में पिछड़ी-तेनुघाट पथ के लिए 90.86 करोड़ रुपये
- दुमका में शिवपहाड़ी से सिमरी-हड़ठो पथ 162.89 करोड़ रुपये
- रामगढ़ में भुरकुंडा-पतरातू पथ पर खर्च होंगे 108.53 करोड़ रुपये
- गढ़वा-बरवाडीह पथ पर 28.1 किमी सड़क के लिए 69.59 करोड़ स्वीकृत
- गोला-मुरी पथ को फोर लेन बनाने के लिए 333.17 करोड़ रुपये
- भुइयांडीह लिट्टी चौक से लाल पहाड़ी चौके बीच पुल के लिए 77.72 करोड़ रुपये
- लोहरगा से इरगांव पथ के लिए 74.14 करोड़ रुपये स्वीकृत
- राहे-बुंडू पथ के लिए 178.22 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब संशोधित नियमावली
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2024 गठन की स्वीकृति मिली है। इससे पहले प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता रखने के लिए राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट परीक्षा आयोजित हुई थी। यह परीक्षा जेटेट नियमावली 2012 के तहत हुई थी।
पूर्व के नियमावली में कई त्रुटियां थीं और इसको लेकर अलग-अलग समय में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों के आलोक में नई नियमावली गठन का निर्णय लिया है। तय किया गया है कि कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए वांछित अर्हता में से शिक्षा स्नातक (बीएड) के प्रविधान को हटाया जाएगा।