यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नए साल पर हेमंत सोरेन की सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, नियोजन पदाधिकारियों की बढ़ाई सैलरी; होगा बकाया भुगतान
नए साल पर हेमंत सोरेन की सरकार ने नियोजन पदाधिकारियों को बड़ा तोहपा दिया है। इसके तहत अब इन पदाधिकारियों का बढ़ाया गया है। वित्त विभाग की ओर से इसे ले ...और पढ़ें
HighLights
- नियोजन पदाधिकारियों को पहले स्वीकृत वेतनमान 6500-10500 रुपये था
- अधिसूचना जारी, दो किस्तों में होगा बकाया राशि का भुगतान
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने नियोजन पदाधिकारियों के वेतनमान को उत्क्रमित करते हुए संशोधन किया है। यह संशोधन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में किया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अब इनके वेतनमान में संशोधन होने से बकाया भुगतान भी हो सकेगा।
नियोजन पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत वेतनमान 6500-10500 रुपये था, जिसे उत्क्रमित करते हुए 8000-13500 रुपये किया गया है। इसका वास्तविक लाभ 15 नवंबर 2000 तथा वास्तविक लाभ एक मार्च 2007 से मिलेगा। छठे वेतनमान के तहत वित्त विभाग ने इनका वेतनमान पे बैंड-2 में 9300-34800 तथा ग्रेड पे 4800 निर्धारित किया था।
अब इसमें संशोधन करते हुए छठे पुनरीक्षित वेतनमान के तहत इनका वेतनमान पे बैंड-2 में 9300-34800 तथा ग्रेड पे 5400 कर दिया गया है। इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि नियोजन पदाधिकारियों का बकाया भुगतान दो चरणों में किया जाएगा। पहली किस्त की राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष तथा अगली किस्त की राशि का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में होगा।
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