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रांची आईआईआईटी में छात्र की मौत पर केंद्र ने गठित की तीन सदस्यीय जांच समिति, संस्थान में बवाल जारी

Published: Tue, 13 Oct 2026 03:53 PM (GMT+05:30)

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रांची के आईआईआईटी छात्रावास में छात्र की मौत की घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय ...और पढ़ें

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गठित की तीन सदस्यीय कमेटी, मामले की करेगी जांच।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गठित की तीन सदस्यीय कमेटी, मामले की करेगी जांच।

HighLights

  1. आईआईआईटी रांची छात्र मौत पर केंद्र गंभीर।

  2. शिक्षा मंत्रालय ने तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई।

  3. समिति करेगी घटना, सुविधाओं, व्यवस्था की जांच।

राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्र ने रांची स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइआइटी) के छात्रावास में छात्र की मौत की घटना को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है।

यह कमेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी की अध्यक्षता में गठित हुई है, जिसमें एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और शिक्षा मंत्रालय के एक वरीय अधिकारी सदस्य के तौर पर सम्मिलित किए गए हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस कमेटी को घटना के आसपास के हालात की जांच करने और मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खासकर यह संस्थान में बेसिक सुविधाओं की उपलब्धता और संस्थान के प्रशासनिक व शैक्षणिक कामकाज, संस्थागत सपोर्ट सिस्टम, काउंसिलिंग, मेंटरिंग व्यवस्था, छात्र शिकायत निवारण सिस्टम के संदर्भ में लागू व्यवस्था की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी।

यह संस्थान में किसी भी सिस्टम की कमियों की पहचान करेगी और विद्यार्थियों के कल्याण को मज़बूत करने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने में मदद करने के लिए सही उपाय भी मंत्रालय को सुझाएगी। यह कमेटी शीघ्र रांची पहुंचकर मामले की जांच करेगी।

इस क्रम में संबंधित स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेगी और ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी रिकार्ड और दस्तावेज की जांच करेगी। बताते चलें कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के खेलगांव स्थित हास्टल में प्रथम वर्ष के छात्र आदित्य कुमार की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है।

इस घटना के बाद से विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और निदेशक प्रो. राजीव श्रीवास्तव के इस्तीफे और प्रशासनिक लापरवाही पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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