यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 10, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand News: सरकारी योजनाओं को लेकर एक्शन में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, अधिकारियों को दे दिया ये ऑर्डर
झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती है ...और पढ़ें
HighLights
- कृषि मंत्री ने सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के दिए निर्देश
- बिजली विभाग को जर्जर तार बदलकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति का आदेश
- हाथी के प्रभाव वाले क्षेत्र में प्रखंड के अधिकारी लगाएंगे कैंप
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की नियमित समीक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार की कई योजनाएं कागज तक ही सीमित हो गई हैं। कृषि विभाग में 700 करोड़ राशि का पीएल खाते में रहना इसका प्रमाण है।
लाभुकों को मिले फायदा
शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना इसलिए जरूरी है कि योजना की राशि भी खर्च हो और लाभुकों को इसका लाभ भी मिले। कृषि मंत्री ने गुरुवार को बेड़ों प्रखंड कार्यालय में सरकार की योजनाओं को लेकर बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर रेस है, लेकिन जब तक अधिकारी और कर्मचारी रेस नहीं होंगे, तब तक सरकार की योजना लाभुकों के द्वार तक नहीं पहुंच पाएगी।
योजनाओं का समय पर पहुंचना जरूरी
विभागों के माध्यम से चलाई जा रही योजना को समय पर लाभुकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उन्होंने बेड़ों में बिजली विभाग के अधिकारियों को भी जर्जर तार बदलने के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया है।
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ऊर्जा मित्रों की कार्यशाला आयोजित होगी
- 16 जनवरी को ऊर्जा मित्रों की एक कार्यशाला आयोजित की गई है।
- इसके साथ ही हाथी के प्रभाव वाले क्षेत्र को लेकर भी प्रखंड के अधिकारियों को कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
लगातार फैसले ले रहीं कृषि मंत्री
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी वे बीज ग्राम योजना सहित कई अन्य योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने के आदेश दे चुकी हैं।
सरकार महुआ जैसे वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने का विचार कर रही है। हाल ही में कृषि मंत्री ने इसे लेकर भी जानकारी साझा की थी
बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी विभाग के पदाधिकारी, प्रमुख बिनीता कच्छप, जिला परिषद सदस्य बेरोनिका उरांव, उप प्रमुख मुद्दशीर हक, प्रखंड अध्यक्ष करमा उरांव, पीसीसी डेलिगेट्स मजकुर आलम सिद्दीकी मौजूद रहे।
इसके अलावा नवल किशोर सिंह, पांचू मिंज, शमशाद आलम, मंकु कुजूर, फहीम हक, मुन्ना मलिक, राइफुद्दीन मीरदाहा, मीर मुस्लिम, शंभू बैठा, रमेश उरांव, आशारानी पन्ना, सोमरा लोहरा, राजेश गोप, सहबान, बिंदेश्वर गोप, बबलू खान, संजय कच्छप, रियाज, सुनील उरांव, आदि उपस्थित थे।