यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand News: किसानों के लिए खुशखबरी! 90 प्रतिशत अनुदान पर सरकार देगी बीज, इन फसलों पर मिलेगी सब्सिडी; यहां करें चेक
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। वो भी तब जब राज्य लगातार दूसरे साल सूखाड़ की ...और पढ़ें
HighLights
- वित्त विभाग की अनुमति के बाद कैबिनेट जाएगा प्रस्ताव
- अनुदान के चलते 38 करोड़ रुपये अतिरिक्त होंगे खर्च
मनोज सिंह, रांची। लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की मार झेल रहे राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार 90 प्रतिशत अनुदान पर रबी का बीज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।
इसको लेकर निदेशालय के स्तर से अनुदान का प्रस्ताव कृषि विभाग को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुमति मिलते ही इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा।
हालांकि, किसानों की मांग को देखते हुए गेहूं, मसूर और सरसों के बीज की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को निर्देशित कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दो सप्ताह में किसानों को बीज मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। इधर, बीज पर 90 प्रतिशत अनुदान देने के प्रस्ताव पर हाल में होने वाली कैबिनेट में फैसला लिए जाने की संभावना है।
पंजीयन करने वाले किसानों को मिलेगा बीज
राज्य में करीब 19 लाख किसान है, जिनका पंजीयन किया गया। हालांकि हर वर्ष नए किसान भी सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराते हैं। बीज लेते समय उनके पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी के आधार पर उन्हें बीज उपलब्ध कराया जाता है।
कृषि विभाग ने बीज की कालाबाजारी और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध नहीं होने की शिकायत के बाद पंजीयन के आधार पर ही बीज वितरण करने की प्रक्रिया बनाई है।
किसान को बीज मिलने के बाद निदेशालय के काल सेंटर से किसानों को बीज मिलने को भी सत्यापित किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। इससे विभाग के पास किसानों के बीज लेने का रिकार्ड भी उपलब्ध रहेगा।
38 करोड़ रुपये होंगे अतिरिक्त खर्च
सरकार कई सालों से किसानों को पचास प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराती थी, लेकिन राज्य में इस साल भी 158 ब्लॉक में सुखाड़ की पुष्टि हुई है। किसानों को राहत देने के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
90 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने जाने पर 38 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। इसलिए, इस प्रस्ताव को विभाग की ओर से वित्त विभाग को भेजा गया है। जहां से अनुमति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा।
राष्ट्रीय बीज निगम को बीज आपूर्ति का आदेश जारी
कृषि निदेशालय की ओर से किसानों को रबी की फसल का बीज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को आपूर्ति करने के लिए आदेश भेज दिया गया है। इसमें गेहूं 5520 क्विंटल, सरसों 1200 क्विंटल और मसूर 400 क्विंटल बीज की आपूर्ति शामिल है।
अभी चना के बीज की आपूर्ति के लिए भी विभाग की ओर से कई संस्थानों से विचार-विमर्श किया जा रहा है। राज्य में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 4 लाख हेक्टेयर में सरसों का आच्छादन का लक्ष्य है।
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