यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 03, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
झारखंड में 1200 KM सड़क को किया जाएगा अपग्रेड, फोरलेन का होगा निर्माण; एयरपोर्ट की भी मिली सौगात
झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। 1200 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन और 10 उच्चस्तरीय पुल ...और पढ़ें
HighLights
- 1200 किलोमीटर सड़क, 10 उच्चस्तरीय पुल बनेंगे
- पथ निर्माण विभाग की योजनाओं पर 5908 करोड़ से अधिक प्रस्तावित
- क्षतिग्रस्त पुलों के स्थान पर नए पुल बनाने की भी योजना
राज्य ब्यूरो, रांची। आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सड़कों को बेहतर करने की योजनाएं सरकार की प्राथमिकता सूची में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में भी है। इसके तहत 1200 किलोमीटर से अधिक के सड़कों का उन्नयन और 10 उच्चस्तरीय पुल बनाने की योजना है। इसमें रेलवे ओवरब्रिज फ्लाइओवर भी शामिल हैं।
राज्य गठन के वक्त प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 14879 किलोमीटर हो चुकी है। पथों का घनत्व वर्ष 2024-2025 के आरंभ में 177 किलोमीटर प्रति 1000 वर्गक किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 188.69 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर हो गया है।
राज्य में पथों के घनत्व में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण सड़कों के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों को फोरलेन और फ्लाइओवर में परिणत करने की योजना है। पथों को बेहतर बनाने के लिए क्षतिग्रस्त सड़कों की गुणवत्ता में सुधार का भी कार्यक्रम है।
पुराने क्षतिग्रस्त और वैसे पुल जो यातायात व्यवस्था में बाधक साबित हो रहे हैं, उनके स्थान पर उच्चस्तरीय पुल बनाने की योजना है। इसके अलावा, लेवल क्रॉसिंग को कम करने का निर्णय किया गया है। इससे सड़क-रेलमार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पथ निर्माण विभाग और रेल मंत्रालय परस्पर समन्वय से विभिन्न ओवरब्रिज का निर्माण करेगा।
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मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बन रहे 492 पुल
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत वर्ष 2024-2025 में 70 पुल के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। फिलहाल 492 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए 2500 किलोमीटर पथ और 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध 715 किलोमीटर लंबाई में पथ का निर्माण किया जा चुका है।
वर्ष 2025-2026 में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4576 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 249 योजनाएं पूरी हो चुकी है, जिसकी लंबाई 734 किलोमीटर है। शेष 935 स्वीकृत योजनाओं में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढीकरण योजना के तहत पांच वर्ष एवं उससे पहले क्षतिग्रस्त 15000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। 1884 किलोमीटर की 474 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
साहिबगंज में घरेलू हवाई अड्डा और एयर कार्गो हब, पर्यटन स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर
विमानन संरचना को मजबूत करने की इच्छाशक्ति भी सरकार के बजट में दिख रही है। राज्य सरकार ने इसके तहत संताल परगना के साहिबगंज में घरेलू हवाई अड्डा और एयर कार्गो हब के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इन परियोजनाओं के लिए चिन्हित की गई जमीन के अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
साहिबगंज में पहले से गंगा नदी पर टर्मिनल है। विमानन संरचना विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए हेलिकाप्टर सेवाएं भी आरंभ करने की योजना है।
इसके दायरे में देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, ईटखोरी समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा मनमोहक पर्यटन स्थल बेतला पार्क, पतरातू घाटी, साहिबगंज के लिए राजधानी रांची से हेलिकॉप्टर शटर सर्विस प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।
राज्य में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए पहले से ही एयर एंबुलेंस योजना जारी है। सेवा का लाभ सबको सुलभ हो, इसे ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। नागर विमानन विभाग के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 115 करोड़ 19 लाख 37 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है।
