झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: 1000 स्कूलों में AI वर्चुअल क्लास, नक्शा पास करने के नियम बदले; 49 प्रस्तावों पर मुहर
झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें 1000 स्कूलों में AI वर्चुअल क्लास और ग्रामीण क्षेत्रों म ...और पढ़ें
झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: 1000 स्कूलों में एआई वर्चुअल क्लास और ग्रामीण विकास के नए नियम।
राज्य ब्यराे, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के चौमुखी विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी फैसलों पर मुहर लगी। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट ने कुल 49 प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दी।
इस बैठक का मुख्य आकर्षण शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) का समावेश और ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आसान बनाना रहा। एक तरफ जहाँ राज्य के 1000 सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने की तैयारी की गई है।
वहीं दूसरी तरफ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे स्कूली बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य कराने वाले नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा, आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा और कल्याणकारी छात्रावासों की व्यवस्था में भी बड़े सुधारों को हरी झंडी दिखाई गई है। कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले ये है।
1000 स्कूलों में शुरू होगी AI-पावर्ड वर्चुअल क्लास
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 1000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 'एआई पावर्ड वर्चुअल क्लास' शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: इसके तहत रांची स्थित JEPC में 2 केंद्रीय स्टूडियो और राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में 1-1 स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने के नियमों में बदलाव
पंचायत क्षेत्रों में भवनों के नक्शा पास कराने के नियमों को संशोधित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के इंस्टीट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडस्ट्रियल इलाकों में अब सड़कों की चौड़ाई 4.50 मीटर छोड़ने पर ही नक्शा पास किया जाएगा। इससे पहले यह प्रावधान 9 मीटर का था, जिसे अब व्यावहारिक बनाते हुए 4.50 मीटर कर दिया गया है।
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विशेष परिस्थिति वाले छात्रों को अटेंडेंस में 75% की छूट
गंभीर और गैर-संक्रामक बीमारियों (जैसे सिकल सेल, मधुमेह, हीमोफिलिया आदि) से जूझ रहे स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे छात्रों को अब स्कूल में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
कल्याण विभाग के छात्रावासों का नया संचालन मॉडल
राज्य के सभी जिलों में कल्याण विभाग के तहत आने वाले छात्रावासों का संचालन अब जिला स्तर पर गठित कमेटी करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) करेंगे।
6 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
झारखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे, जिसमें राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी।