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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Jharkhand Cabinet Meeting: चंपई कैबिनेट की बैठक में 53 एजेंडों पर मुहर, स्कूली बच्चों को लेकर बड़ा एलान

Published: Sat, 16 Mar 2024 03:10 PM (IST)

चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चंपई ...और पढ़ें

Jharkhand Cabinet Meeting: चंपई कैबिनेट की बैठक में 53 एजेंडों पर मुहर (फाइल फोटो)
Jharkhand Cabinet Meeting: चंपई कैबिनेट की बैठक में 53 एजेंडों पर मुहर (फाइल फोटो)

HighLights

  1. धनबाद में जज उत्तम आनंद की पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति मिलेगी
  2. किसान समृद्धि योजना के लिए 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली

राज्य ब्यूरो, रांची। लोकसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 53 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। वहीं, चंपई कैबिनेट ने बैठक के दौरान स्कूली छात्रों को बड़ा एलान किया है।

चंपई कैबिनेट ने स्कूल जाने वाले आठवीं तक के छात्रों को स्कूली बैग देने की घोषणा की है। इसके अलावा संताल परगना क्षेत्र के दो दर्जन सड़कों के लिए हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति मिली है।

37 लाख बच्चों को स्कूली बैग मिलेगा

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के करीब 37 लाख बच्चों को फायदा होगा। इसके अलावा आदिम जनजातीय क्षेत्र में 91 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेगा। कैबिनेट की बैठक में जेटेट नियमावली 2024 को स्वीकृति मिली है।

आंगनबाड़ी केंद्रों में सेनेटरी पैड मिलेगा। बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म पोषाहार के लिए प्रत्येक 3 माह में गैस सिलेंडर की होगी रिफिलिंग। साल में चार सिलेंडर की सुविधा मिलेगी।

मिलेट फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन का लक्ष्य, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की गई स्वीकृति।

जज उत्तम आनंद की पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति मिलेगी

धनबाद में जज उत्तम आनंद की पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति मिलेगी। 836 गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों और 144 गैर सरकारी प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना में लाने की स्वीकृति मिली।

राज सरकार किसान समृद्धि योजना शुरू करेगी, इसके लिए 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के आयु सीमा और पद अवधि को लेकर संशोधन हुआ।

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