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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Ranchi: बरहेट से 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे CM हेमंत, जरूरतमंदों को देंगे इन योजनाओं का लाभ

    By Dilip KumarEdited By: Mohit Tripathi
    Updated: Thu, 23 Nov 2023 08:47 PM (IST)

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 नवंबर को साहिबगंज के बरहेट स्थित गोपलाडीह से पंचायत स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। यह कार्य ...और पढ़ें

    बरहेट से 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे CM हेमंत। (फाइल फोटो)
    बरहेट से 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की शुरूआत करेंगे CM हेमंत। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जरूरतमंदों को लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से फिर आ रही हेमंत सरकार आपके द्वार।
    2. राज्य में 26 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्यभर के 4,351 पंचायत और 50 वार्ड में लगाए जाएंगे शिविर।

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती व झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 नवंबर को साहिबगंज के बरहेट स्थित गोपलाडीह से पंचायत स्तरीय आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे।

    राज्य के 4,351 पंचायत व 50 वार्ड में लगाए जाएंगे शिविर 

    यह कार्यक्रम पूरे राज्य की पंचायतों में 26 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। इन शिविरों में योजनाओं से अबतक वंचित जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। राज्यभर के 4,351 पंचायत और 50 वार्ड में शिविर लगाए जायेंगे।

    हेमंत सरकार के दो वर्ष पूरा होने पर हुई थी शुरुआत

    राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर पहली बार आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पंचायत स्तरीय शिविर लगाकर ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराने की उस पहल को अपार सफलता मिली थी।

    इसके बाद सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर दो चरणों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस दौरान भी लाखों लोगों के आवेदन का शत प्रतिशत निष्पादन हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता तथा उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार ने चार वर्ष पूर्ण होने पर एक बार फिर यह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।

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    हर जिले में आयोजित होगा मुख्यमंत्री का विशेष शिविर

    इस क्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में प्रत्येक जिले में किसी निश्चित तिथि को एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां लाभान्वितों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। परिसंपत्तियों का वितरण तथा योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा।

    इन योजनाओं का दिया जाएगा लाभ

    कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को साइकिल के लिए नकद हस्तांतरण होगा। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, अबुआ बीर दिशोम अभियान अंतर्गत पुराने अथवा नव सृजित वन पट्टों का वितरण समेत अन्य योजनाओं लाभ लाभुकों को मिलेगा।

    प्रत्येक शिविर में 'कल्याण मंच' स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिविर में ही लाभुकों को निम्नलिखित योजनाओं से संबंधित लाभ/परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा।

    स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु चलाए गए अभियान के तहत अभियान में निर्मित जाति प्रमाण पत्रों को लेमिनेट करवा कर शिविरों में बांटा जाएगा।

    छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल क्रय हेतु प्रतीकात्मक चेक का वितरण होगा। स्वयं सहायता समूह/ क्लस्टर सदस्यों के बीच आई कार्ड और धोती/साड़ी/लूंगी एवं कंबल का वितरण होगा।

    नई और पूर्व से संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा

    पंचायत और वार्ड स्तर पर आयोजित शिविरों में नई योजना यथा अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, सामुदायिक और व्यक्तिगत वनपट्टा से संबंधित मामले, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा।

    इसके अतिरिक्त जाति, आय, जन्म, मृत्यु, दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जरूरी संशोधन, भूमि से जुड़े मामले, आयुष्मान कार्ड, आम जनों के सामाजिक-आर्थिक बुनियादी जरूरतों से जुड़े मामले, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

    इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, श्रम विभाग अंतर्गत श्रमाधान पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण, राजस्व अभिलेखों में संशोधन/परिमार्जन, आधार एवं राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबधित शिकायत का निवारण समेत अन्य कार्य का निष्पादन किया जाएगा।

    कुछ मामलों में उपरोक्त योजना के तहत आवेदन भी लिए जाएंगे, जिसका समाधान एक सप्ताह के अंदर करने का प्रयास होगा।

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