झारखंड: आवासीय स्‍कूलों में शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, इन विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्‍यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet) की बैठक हुई। इसमें आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के मामलों में महिलाओं को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) देने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को लेकर झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति / प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 से आच्छादित शिक्षकों के पद को झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 के दायरे से बाहर करने की स्वीकृति दी गई।

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बैठक में किसानों और विद्यार्थियों का भी रखा गया ध्‍यान

इसके अलावा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए योजना के स्वरूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खरीफ विपणन मौसम 2022-23 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए किसानों को दस रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। पिछले दो वर्षों से बंद साइकिल वितरण योजना को चालू करते हुए एक साथ तीन वर्षों के छात्रों को साइकिल दी जाएगी। इस फैसले से कक्षा आठ के जिन छात्रों को वर्ष 2020-2021 में साइकिल नहीं दी जा सकी थी उन्हें अब साइकिल दी जाएगी। ये छात्र अब कक्षा दस में पहुंच गए हैं।

स्‍वच्‍छता को लेकर भी हुई चर्चा

इसके अलावा कक्षा नौ के छात्रों को भी एक वर्ष बाद साइकिल मिलेगी और चालू वित्तीय वर्ष में कक्षा आठ के छात्रों को साइकिल दिया जाएगा। इस प्रकार तीन वर्षों के छात्रों को एक साथ ही साइकिल दी जाएगी। रांची के कचरा क्षेत्र झिरी को गंदगी मुक्त कराने का निर्णय भी राज्य कैबिनेट ने लिया है। रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के अधीन झिरी (Jhiri) में अवस्थित कचरा को वैज्ञानिक तरीके से अपघटन (Decomposition) की प्रक्रिया शुरू की गई है।

राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले 

• राज्य आपदा मिशन निधि (एसडीएमएफ) का गठन करने की स्वीकृति।

• झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली, 2022 में कक्षा छह से आठ के छात्र-छात्राओं को 2000 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए।

• राज्य कैबिनेट ने झारखंड टेक्सटाइल एप्परेल एवं फुटवियर नीति- 2016 को एक वर्ष का दिया अवधि विस्तार।

• स्वर्गीय सुरेश चौधरी, तत्कालीन आदेशपाल, कार्मिक विभाग की आश्रित पुत्री पूजा कुमारी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने नीति को शिथिल करने की स्वीकृति।

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