यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 14, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने किसानों को दी राहत! 2 लाख रुपये तक के लोन माफ करने का किया एलान
झारखंड सरकार ने किसानों के लोन माफ करने की घोषणा की है। किसानों को राहत देते हुए झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि किसानों के 50 हजार रु ...और पढ़ें
HighLights
- मृतक किसानों के ऋण भी बिना केवाईसी के भरे जाएंगे
- किसानों के एनपीए लोन को भी सरकार भरेगी
- राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के साथ कृषि मंत्री की बैठक
राज्य ब्यूरो, रांची। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि किसानों के दो लाख रुपये तक के लोन माफ किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिया गया 50 हजार से लेकर दो लाख तक के ऋण को वन टाइम सेंटलमेंट के माध्यम से माफ किया जाएगा। इसके लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है।
नेपाल हाउस स्थित सभागार में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ केसीसी लोन सहित कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिए गए ऋण की माफी योजना को लेकर मंत्री बैठक कर रहे थे।
मंत्री बादल ने ये कहा
मंत्री बादल ने बताया कि राज्य सरकार ने अपने वादे के मुताबिक ऐसे किसानों को राहत दी है, जो बैंक ऋण की वजह से चिंताग्रस्त रहते थे। राज्य के करीब चार लाख 73 हजार से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं।
इस मद में सरकार द्वारा 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों को दी गई है। 2021-22 में सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 50 हजार रुपये तक की राशि के ऋण को माफ करने की घोषणा की थी।
पटना के 10 हजार किसानों के कर्ज माफी पर किया विचार
अपने वादे के मुताबिक सरकार ने वैसे सभी आवेदनों का निष्पादन कर लिया है, जिनकी केवाईसी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि बहुराज्यीय भूमि सहकारी विकास बैंक समिति, पटना के 10 हजार ऋणी किसानों के कर्ज माफ करने पर विचार किया गया।
लोन लेने वाले एससी एसटी और कमजोर वर्ग के किसानों के ऋण माफ किए जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। देवघर को-आपरेटिव ग्रेन बैंक, देवघर द्वारा 14 हजार 346 ऋणी किसानों के कर्ज को भी माफ करने पर विचार किया गया।
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बादल ने सभ पदाधिकारियों को दिया निर्देश
बादल ने सभी बैंकों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वैसे किसानों के खाते, जो एनपीए हो चुके हैं, उन खातों को बंद करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजें, ताकि किसानों को ऋणमुक्त किया जा सके।
बादल ने कहा कि ऐसे ऋणी, जिनकी मौत हो चुकी है तथा जिनके खाते एनपीए हो गये हैं, वैसे किसानों के लिए सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत उन्हें भी बिना केवाईसी के लाभुकों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
बैठक में ये हुए शामिल
बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त अविनाश कुमार, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी सहित राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।