रिम्स के 28 सहायक प्राध्यापकों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2019 से मिलेगा प्रोन्नति का लाभ

अदालत ने रिम्स को आठ सप्ताह के भीतर प्रोन्नति और उससे जुड़े सभी लाभ देने का आदेश दिया है। इस संबंध में सहायक प्राध्यापक डा जेनिथ हर्ष केरकेट्टा एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने रिम्स नियमावली के तहत सभी प्रार्थियों को एक जुलाई 2019 से सह प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने और इसके अनुरूप अन्य लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

वहीं, सह प्राध्यापक डॉ उपेंद्र प्रसाद साहू एवं अन्य की ओर से दाखिल अलग याचिका पर भी अदालत ने प्रार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें एक जुलाई 2019 से अपर प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति का लाभ देने और इससे जुड़े उत्तरोत्तर लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है।

अदालत को बताया गया कि वर्ष 2019 से रिम्स प्रबंधन ने शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित रखी थी। प्रार्थियों को कई बार साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया गया।

अदालत को यह भी बताया गया कि रिम्स की 55वीं शासी परिषद की बैठक में रिम्स नियमावली-2014 के प्रविधानों के तहत सभी योग्य शिक्षकों को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद रिम्स की प्रोन्नति समिति ने वर्ष 2024 में दोनों याचिकाओं के सभी 28 प्रार्थियों को प्रोन्नति के योग्य भी पाया था। इसके बाद भी रिम्स प्रशासन ने उन्हें प्रोन्नति नहीं दी। 

यह भी पढ़ें- झारखंड में अब नहीं अटकेगी जमीन की रजिस्ट्री? NGDRS से प्रतिबंधित जमीनों को सूची से हटाने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

यह भी पढ़ें- झारखंड हाईकोर्ट में बदले पार्किंग के नियम, अब आम लोगों को अंदर गाड़ी खड़ी करने की नहीं मिलेगी अनुमति