झारखंड HC से जेपीएससी और फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति रद करने के आदेश पर रोक, CID रिपोर्ट पेश करे सरकार

इसलिए उक्त पद पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को अगले आदेश तक नौकरी से नहीं हटाया जाए। अदालत ने सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की है। अदालत ने सरकार को कहा है कि वह बताए कि सीआईडी की जांच में ऐसा कौन सा तथ्य सामने आया था जिसके आधार पर सरकार ने इतना कड़ा निर्णय लिया है।

अदालत ने 18 अगस्त को कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना (संख्या 5404) पर रोक लगा दी है। दो याचिकाओं में दीपमाला एवं सोनम कुमारी ने सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा (विज्ञापन संख्या 01/2024) को रद करने का आदेश दिया गया है।

वहीं, तीसरी याचिका में सौरव सिंह एवं अन्य ने जेपीएससी द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी अफसर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 18/2023) रद करने के निर्णय को चुनौती दी है। हालांकि सीडीपीओ से संबंधित मामले में याचिका कोर्ट के समक्ष नहीं थी।

लेकिन जिस पर अधिसूचना पर अदालत ने रोक लगाई है, उसमें सीडीपीओ की नियुक्ति को भी रद करने की बात कही गई थी।ऐसे में सीडीपीओ पद पर कार्यरत लोगों को नहीं हटाया जाएगा। बता दें कि अभी तक जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति रद करने के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमित हुई थी। न तो उन्हें पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया और न ही उनकी सुनवाई हुई। ऐसे में नियुक्ति रद किए जाने से उनके भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार की अधिसूचना को निरस्त किया जाए।

इस पर अदालत ने कहा कि सरकार का निर्णय नौकरी करने वालों को बिना सुने जारी किया गया निर्णय प्रतीत होता है। इसलिए अगले आदेश तक उन्हें नहीं हटाया जाए।

हस्तक्षेप याचिका पर बाद में सुनवाई

इस मामले हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा को लेकर में खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है, जो लंबित है।

ऐसे में सरकार के आदेश को रोक नहीं लगाई जाए। इस पर अदालत ने कहा कि चूंकि हस्तक्षेप याचिका अभी रिकार्ड पर नहीं है। इसलिए अगली सुनवाई के दौरान इस पर विचार किया जाएगा।

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