झारखंड में ऐसे कई सचिव, जो चला रहे प्राइवेट अस्पताल; विधानसभा में हेल्थ इश्यू पर तीखी बहस

उन्होंने कहा कि मंत्री को इन राष्ट्रों का भ्रमण कर देखना चाहिए कि आखिर कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। वर्तमान में स्वास्थ्य व्यवस्था आम लोगों से काफी दूर है। राज्य सरकार जहां आठ हजार करोड़ रुपये के बजट पर सीमित है तो निजी अस्पतालों का बजट 12 हजार करोड़ का है।

हमसे बड़ा कारोबार प्राइवेट केयर मार्केट का है। एक आइएएस अधिकारी के अस्पताल चलाने की सूचना सभी के पास है। लेकिन राज्य में कई ऐसे सचिव हैं, जो निजी भवन में अस्पताल चला रहे हैं। राज्य में हर दिन 10 से 12 युवाओं की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है।

महतो ने राज्य में एनुअल हेल्थ चेकअप कानून बनाने की भी मांग की। कहा कि लोगों को बीमारियों का पता तब चलता है जब बीमारी गंभीर हो जाती है। नियमित जांच हो तो यह संकट नहीं रहेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा जहां एक हजार की आबादी पर एक डाक्टर होना चाहिए वहीं झारखंड में 75 सौ की आबादी पर एक डाक्टर है। राज्य में 22,500 डाक्टरों की आवश्यकता है जबकि राज्य में अभी केवल 805 मेडिकल की सीटें है।

नर्स की तीन हजार से अधिक सीटें खाली हैं। स्वास्थ्य सेवा पर कुल जीडीपी का केवल एक प्रतिशत खर्च हो रहा है। प्रत्येक प्रमंडल में नए रिम्स बनाने की आवश्यकता है।

अबुआ दवाखाना से लोगों को मिलेगी राहत : हेमलाल

झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मु ने अनुपूरक बजट को लेकर मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अबुआ दवाखाना से राज्य के गरीब लोगों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। बजट में राज्य सरकार ने कैंसर के इलाज के लिए बड़ी घोषणाएं की है, जो सराहनीय है। उन्होंने रिम्स-2 की आवश्यकता पर जोर दिया और यह भी मांग रखी कि हर जिले में ओल्ड एज होम की सुविधा हो। उन्होंने राज्य में एम्बुलेंस सुविधा को बेहतर बनाने पर जोर दिया। प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेगुलेटरी कमेटी बनाने की मांग की ताकि उनपर नियंत्रण
रखा जा सके।

उन्होंने कहा कि लोग इलाज के लिए नई दिल्ली और वेल्लौर जा रहे हैं तो 10-20 किमी दूर जाने में कोई गलत बात नहीं है। रिम्स-2 को कहीं और बनाने की वकालत उन्होंने की। इस क्रम में उन्होंने कहा कि सरकार जो मांग लेकर आई है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है।

डाक्टरों की बड़े पैमाने पर कमी है तो आवश्यकता से 43 प्रतिशत नर्स कम है। इसके पूर्व उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की कई बातों को 2026-27 में शामिल किया गया है। 2025-26 में खूंटी, धनबाद, जामताड़ा जैसे जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की बात थी। इस वर्ष भी यही प्रविधान रखा गया है। केवल एक दो जिलों को इधर उधर उधर कर दिया।

खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के बजट की बात करते हुए बाबू लाल मरांडी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में 11 लाख से अधिक लाभुकों को धोती साड़ी योजना का लाभ नहीं मिला। आठ माह से लाभुकों को दाल एवं नमक और पिछले कई माह से चीनी तक नहीं मिला है।