झारखंड में अब एक क्लिक पर मिलेगा 29 हजार वर्ग किमी वन भूमि का रिकॉर्ड, झारनेट-2.0 होगा अपग्रेड

इसके लिए सूचना तकनीकी के विशेषज्ञों से सलाह मांगी गई है। राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड, म्यूटेशन के अलावा शिक्षा संबंधी ऑनलाइन कार्य भी इसी प्लेटफॉर्म से किए जाते हैं। अब सरकार राज्य की वन भूमि का भी डिजिटल आंकड़ा बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सर्वर की मौजूदा क्षमता कम है।

नए अपग्रेडेशन के बाद 29 हजार वर्ग किमी वन भूमि का रिकॉर्ड एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इससे लंबित पड़े वनाधिकार पट्टे देने की प्रक्रिया भी आसान होगी। राज्य में बड़ी संख्या में वनाधिकार के आवेदन लंबित पड़े हैं, लेकिन संबंधित भूमि का रिकॉर्ड नहीं रहने से इसका खाते से मिलान नहीं हो पा रहा है।

इससे नए रिकॉर्ड रखने और उसके संचालन में तेजी आती है। हाल ही में सरकार ने सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों को राज्य में काम करने के लिए आमंत्रित किया है।

राज्य के पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिए भी नए सर्वर की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। मुकेश कुमार ने बताया कि नए क्षमता के साथ सर्वर का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को ज्यादा तेज पहुंच दे पाएगा।