झारखंड जेटेट से भोजपुरी-मैथिली के साथ चार जनजातीय भाषाएं भी हटाई गईं, मंत्री जी का विरोध एकतरफा क्यों?

झारखंड में भी भाषा विवाद के क्रम में कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। यहां चार क्षेत्रीय भाषाओं और चार की संख्या में ही जनजातीय भाषाओं को जे-टेट की सूची से बाहर कर दिया गया है।

इसका परिणाम यह है कि क्षेत्रीय भाषाओं को वापस शामिल कराने के लिए तीन मंत्रियों समेत कई विधायक सामने आए हैं लेकिन जनजातीय भाषाओं के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। आश्चर्यजनक रूप से इसके पीछे का कारण वोट बैंक की राजनीति है।

झारखंड में चार क्षेत्रीय भाषाओं मगही, मैथिली, अंगिका और भोजपुरी को जेटेट की सूची से हटाने का विरोध ताे हो रहा है। यहां तक कि कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस कोटे के दो मंत्रियों ने पूरे मसले पर प्रस्तावित नियमावली का विरोध किया।

भाषा विवाद शुरू होते ही राज्य में इसके निदान के लिए पांच मंत्रियों की कमेटी बनी जिसमें कांग्रेस के दो मंत्री रहे तो एक राजद और दो झामुमो के मंत्री हैं। इनकी दो बैठकें होकर समाप्त भी हो चुकी हैं लेकिन जनजातीय भाषाओं के लिए एक को छोड़कर किसी ने चिंता नहीं की।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह यदा-कदा इसके लिए सवाल उठाते रहती हैं। असुर, बिरहोर, भूमिज, माल्तो आदि भाषाओं को भी जेटेट की सूची से हटाया गया, लेकिन, इनके लिए कोई बोलनेवाला भी नहीं है। अब तो एक दशक से अधिक समय से इन भाषाओं को जनजातीय भाषाओं की सूची से अलग कर दिया गया है।

कमेटी के संयोजक वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सभी मंत्रियों से प्राप्त अनुशंसाओं को सीधे मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है जिसपर अब कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। 

भाषा विवाद को लेकर बनी कमेटी के सदस्य

• राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री, कांग्रेस
• दीपिका पांडेय सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री, कांग्रेस
• सुदिव्य कुमार साेनू, नगर विकास एवं उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री, झामुमो
• यागेंद्र प्रसाद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री, झामुमो
• संजय प्रसाद यादव, श्रमनियोजन विभाग के मंत्री, राजद