झारखंड में मेडिकल दुकानों और अस्पतालों में लगाना होगा QR कोड, दवा के दुष्प्रभाव की शिकायत कर सकेंगे ग्राहक

इस क्यूआर कोड को स्कैन कर कोई भी मरीज, स्वजन, फार्मासिस्ट, चिकित्सक या आम नागरिक किसी दवा से होने वाले संदिग्ध दुष्प्रभाव की सूचना सीधे फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम (पीवीपीआइ) आफ इंडिया को भेज सकेगा। यह पहल परिषद और भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आइपीसी) के बीच पूर्व में हुए एमओयू के उद्देश्यों के अनुरूप की जा रही है।

झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार-सह-सचिव प्रशांत कुमार पांडेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दवाओं से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों की समय पर रिपोर्टिंग रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।

इससे दवाओं की सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र होती है, जिसके आधार पर भविष्य में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी हो सकेगी

उन्होंने बताया कि परिषद का उद्देश्य आम जनता, मरीजों, फार्मासिस्टों, चिकित्सकों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को एडीआर रिपोर्टिंग के प्रति जागरूक करना और डिजिटल माध्यम से इस प्रक्रिया को सरल, त्वरित एवं सुलभ बनाना है।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति क्यूआर कोड स्कैन कर किसी दवा से होने वाले संदिग्ध दुष्प्रभाव की जानकारी सीधे पीवीपीआइ के तहत दर्ज करा सकेगा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

साथ ही मेडिकल शाप, अस्पतालों और फार्मेसी महाविद्यालयों को राष्ट्रीय दवा सुरक्षा अभियान से जोड़ते हुए दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों की समय पर पहचान और रोकथाम में सहयोग प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य है।

राज्य के सभी मेडिकल शॉप संचालकों, अस्पताल प्रबंधन, फार्मेसी महाविद्यालयों, पंजीकृत फार्मासिस्टों और स्वास्थ्य संस्थानों से परिषद के निर्देशों का पालन करना होगा। यह पहल केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं, बल्कि रोगी सुरक्षा सर्वोपरि के सिद्धांत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।