यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand News: झारखंड के किसानों की बल्ले-बल्ले, 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी सरकार; एक्शन में चंपई सोरेन
Jharkhand News झारखंड में किसानों और छात्रों की भलाई के लिए चंपई सोरेन ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसके ...और पढ़ें
HighLights
- सीएम ने विभागीय प्रमुखों समेत जिलों के प्रमुख अधिकारियों के साथ फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर निर्देश
- सीएम ने समाज के अंतिम पंक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए सीएम ने विभागों की मैराथन समीक्षा की
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Farmers News: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मंगलवार से कामकाज को गति देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक आरंभ की। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधकारियों से कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा है। इसे अब बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण हर हाल में कर दिया जाए।
सभी सरकारी विद्यालयों में शीघ्र प्रारंभ करें जनजातीय भाषा की पढ़ाई राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ करें। स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। जनजातीय भाषा- संताली, हो, कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें। --
20 जून से एक्टिव हो जाएगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से एक्टिव हो जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन दिया जाएगा। ऐसे में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभ ले सकें, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। इसके साथ नौ हजार से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें शिक्षा लोन देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें।
अस्पतालों में हो सभी दवा, डाक्टर रहें उपस्थित
भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य किया जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण इस वर्ष नवंबर तक पूरा करें। सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के एक ही भवन में ओपीडी और जांच की सुविधा हो। यहां सभी दवाई भी होनी चाहिए। अस्पताल परिसर में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। डाक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में नियमित रूप से रहें। अस्पताल परिसरों में वृक्षारोपण हो।
सीएम के अन्य निर्देश
नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जो भी विसंगति है, उसे दूर कर इसे सरल बनाएं। विभाग की योजनाओं की गति में तेजी लाएं तथा इसकी अद्यतन रिपोर्ट नियमित रूप से दें। इसके अलावा छात्रवृति योजनाओं का लाभ इन वर्गों को दिया जाए। सरना, मसना, हड़गड़ी स्थल और कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाए।
बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रखरखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक एक लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण और लंबित आवासों का निर्माण कर जल्द से जल्द पूरा हो। जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को प्रेरित कर विभिन्न योजनाओं में सहभागिता सुनिश्चित करें।
15वें आयोग से मिली राशि का इस्तेमाल सही तरीके से हो: चंपई सोरेन
सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि 15वें आयोग से मिली राशि का इस्तेमाल सही तरीके से हो। सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन हो। पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो, यह भी सुनिश्चित करें। पंचायत सचिवालय में कार्यरत कर्मी बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाएं। 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो।
सभी उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी और अंचल अधिकारी नियमित कोर्ट करें ताकि जमीन से जुड़े मामले का निष्पादन हो। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों का निपटारा प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें। एसटी कोर्ट द्वारा एसटी जमीन से संबंधित मामलों में जो डिक्री हुई है, उसकी सूची पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करें।
स्थानीय युवाओं को विभिन्न निजी उद्योगों तथा कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उसका हर हाल में पालन सुनिश्चित करें। अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय और मूलवासी को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल सके। बिरसा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कौशल केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करें। बोकारो और देवघर में ईएसआइसी का अस्पताल बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएं।