विधानसभा के मानसून सत्र से पहले JPSC अध्यक्ष पद पर होगी नियुक्ति, खियांगते से CID की पूछताछ जारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अलावा भारतीय वन सेवा या भारतीय पुलिस सेवा से भी किसी सेवानिवृत्त पदाधिकारी को इस पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पहले भी आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी इन सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी संभाल चुके हैं। फिलहाल अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की कवायद उच्च स्तर पर चल रही है।

जेपीएससी का मामला विधानसभा में उठ सकता है, इसलिए राज्य सरकार का प्रयास होगा कि आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त होने का मुद्दा बनाने का अवसर विपक्ष न को न मिले। 21 जुलाई को एल खियांग्ते के इस्तीफा के बाद जेपीएससी में अध्यक्ष का पद रिक्त है।

इस कारण यहां परीक्षा से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ठप हैं। आयोग ने उन सात परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, जो अगस्त तथा सितंबर माह में आयोजित होनेवाली थीं। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही इन परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित हो पाएंगी।

वहीं, कई अन्य प्रतियोगिताएं भी पहले से लंबित हैं। आयोग में कोई नई बहाली की प्रक्रिया भी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही शुरू हो सकेगी। ऐसे में सरकार का प्रयास होगा कि जितना जल्द हो सके, अध्यक्ष की नियुक्ति हो। संभावना इसकी है कि विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक कर इसपर निर्णय लिया जाएगा।

वर्तमान में आयोग में तीन सदस्य अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा तथा जमाल अहमद कार्यरत हैं। अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने तक इनमें से किसी को इसका प्रभार भी दिया जा सकता है। इधर मंगलवार को सीआईडी ने पूछताछ के लिए जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांगते को बुलाया है। उनके सीआईडी कार्यालय पहुंचने की सूचना मिलते ही वहां मीडिया कर्मियों की भीड़ जुट गई।

कार्यालय परिसर में मौजूद पत्रकारों ने उनसे सीआईडी बुलावे के संबंध में कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। खियांग्ते बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सीधे सीआईडी कार्यालय के अंदर चले गए।