मधु कोड़ा मामले में ईडी को राहत, 60 करोड़ के फ्लैट पर जब्ती बरकरार; नीलामी से बैंक केवल कर्ज वसूलेगा

यूनियन बैंक आफ इंडिया ने 30 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने के लिए ईडी की जब्ती हटाने की मांग की थी। ट्रिब्यूनल ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि बैंक को संपत्ति सीधे बेचने की अनुमति नहीं होगी।

उसे प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में नीलामी का दावा पेश करना होगा। नीलामी से मिली रकम में से बैंक केवल अपना वास्तविक बकाया वसूल सकेगा और शेष राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर ईडी को सौंपेगा।

जांच के अनुसार, कोड़ा सिंडिकेट से जुड़ी मेसर्स बालाजी लाइफस्टाइल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक से तहत कर्ज लिया था। शुरुआत में 20 करोड़ रुपये का कर्ज और पांच करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मिली, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये किया गया।

इसके एवज में मुंबई के माटुंगा (ईस्ट), एडेनवाला रोड स्थित बेबीलोन बिल्डिंग के फ्लैट गिरवी रखे गए। उनका सरकारी मूल्य 9.57 करोड़ रुपये था, जबकि बाजार मूल्य 60 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया।

इस वित्तीय नेटवर्क का खुलासा 2009 में आयकर विभाग की छापेमारी में मिले दस्तावेज से हुआ। इसके बाद सीबीआइ और ईडी ने जांच शुरू की। ईडी की पटना शाखा ने पहले इंफोर्समेंट केस इंफार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, बाद में विदेशी लेन-देन और हवाला रूट से जुड़े मामले की जांच लखनऊ ईडी को सौंपी गई। उसने माटुंगा की संपत्ति कुर्क की थी।

ईडी की एडजुडिकेटिंग अथारिटी ने कुर्की को सही ठहराया था, जिसे अब ट्रिब्यूनल ने भी उसे बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि बैंकों में गिरवी संपत्ति की जब्ती को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और जांच एजेंसी को सीधे अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान करनी चाहिए।