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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 27, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Maiya Samman Yojana: 3 दिनों के भीतर करा लें यह जरूरी काम, मंईयां सम्मान योजना को लेकर आ गया एक और बड़ा अपडेट

    Updated: Sun, 27 Apr 2025 11:05 PM (IST)

    मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अप्रैल माह की राशि पाने के लिए 30 अप्रैल तक आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है अ ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. आधार सीडिंग के इंतजार में अभी तक जारी नहीं हुई है अप्रैल माह की राशि
    2. मई के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है दो माह की राशि

    राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार सीडिंग अनिवार्य होगा। आधार सीडिंग के बाद ही लाभुकों को अप्रैल माह की राशि मिल सकेगी।

    अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों के बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं हुई है। अब ऐसे लाभुकों के लिए तीन दिनों का समय शेष है। विभिन्न जिलाें में कैंप लगाकार यह कार्य पूरा किया जा रहा है।

    साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि 30 अप्रैल तक आधार सीडिंग नहीं होने पर सम्मान की राशि 2,500 रुपये नहीं मिल पाएगी। इसके लिए लाभुक जिम्मेदार होंगी।

    शुरू में लिया गया था यह निर्णय

    शुरू में राज्य सरकार ने दिसंबर-2024 तक के लिए ही बिना आधार के राशि देने का निर्णय लिया था। बाद में इस छूट को मार्च-2025 तक के लिए बढ़ाया गया।

    इधर, अप्रैल माह की राशि हस्तांतरित करने के लिए राज्य सरकार अधिक से अधिक लाभुकों के बैंक खाते में आधार सीडिंग का कार्य करना चाहती है।

    संभावना जताई जा रही है कि मई के पहले या दूसरे सप्ताह में अप्रैल एवं मई माह की राशि एक साथ हस्तांतरित की जा सकती है।

    योजना का लाभ लेने के लिए शेष तीन दिनों में आधार सीडिंग इसलिए अधिक अनिवार्य है, क्योंकि एक बार राशि रूकने से परेशानी हो सकती है।

    राशि दोबारा जारी कराने में कई समस्याएं आ सकती हैं। संबंधित प्रखंड का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है।

    योजना में राशि की नहीं है कमी

    मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए बजट में राशि की कमी नहीं है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का प्रविधान किया है। यह राशि योजना बजट का 14.56 प्रतिशत और कुल बजट का 9.19 प्रतिशत है।

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