यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 03, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'डंके की चोट पर केंद्र से लेंगे 1.36 लाख करोड़ का सूद', वित्त मंत्री ने सरयू राय के सवाल पर दिया जवाब
Jharkhand Budget Session झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक सरयू राय ने केंद्र के पास वास्तविक बकाया राशि ...और पढ़ें
HighLights
- विधानसभा में वित्त मंत्री ने कहा, केंद्रीय कोयला मंत्री ने बकाया किया है स्वीकार
- विधायक सरयू राय ने कहा, राशि वसूलनी है तो राजनीति के बजाय ट्रिब्यूनल में जोर लगाए सरकार
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा में वित्तिय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया। बजट के दौरान सदन में विधायक सरयू राय ने 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये के बकाये पर सवाल उठाया।
इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर तथा प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के पास बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये के साथ-साथ उसका सूद भी लेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सूद की राशि भी वह केंद्र से डंके की चाेट पर वसूलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूद की राशि क्यों छोड़ेगी, भारत सरकार भी सूद की राशि नहीं छोड़ती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में मुलाकात के क्रम में केंद्रीय कोयला मंत्री ने स्वीकार किया है कि राज्य के पास इतनी राशि बकाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड का यह अधिकार है और उसे यह मिलना ही चाहिए।
केंद्र के पास अब तक वास्तविक में कितनी राशि बकाया है, इसके आकलन के लिए केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय टीम भेजने का भी आश्वासन दिया है।
विधायक सरयू राय ने केंद्र के पास वास्तविक बकाया राशि की जानकारी अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से मांगी। उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि राज्य सरकार ने क्या इसका सूद भी केंद्र से मांगा है।
राज्य सरकार इस मामले पर कर रही राजनीति
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रही है। इसका मामला उच्च न्यायालय तथा ट्रिब्यूनल में लंबित है। राज्य सरकार केंद्र से राशि वसूलने के लिए ट्रिब्यूनल में कोई जाेर नहीं लगा रही है।
विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री प्रधानमंत्री या कोयला मंत्री को चाहे कितना भी पत्र लिखते रहें, जबतक राज्य सरकार ट्रिब्यूनल में अपना जोर नहीं लगाएगी, तब तक राशि नहीं मिल पाएगी।
इसके जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने एक मार्च को इसके लिए कमेटी गठित किए जाने की जानकारी दी। इस पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जब सदस्य ने इस पर सवाल उठाया तो विभाग ने कमेटी गठित करने का काम किया। इससे पहले सिर्फ ये राजनीति ही कर रहे थे।