Hemant Soren: 'सरकारी जमीन पर बनाए कार्यालय, पैसा कहां से आया?', हेमंत सोरेन का भाजपा से तीखा सवाल

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा विधायकों के भारी हंगामे और शोरगुल के बीच उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ राजनीतिक मोर्चा पर घेराबंदी की।

34 मिनट के संबोधन में उन्हें केंद्र की नीतियों पर भी प्रहार किया। उन्होंने राज्य के सभी जिलों में बनाए गए भाजपा कार्यालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई कार्यालय सरकारी और गैर मजरूआ भूमि पर बनाए गए। इस क्रम में हत्याएं भी हुई। सवाल उठाया कि ये हमें जेल में डालते हैं, लेकिन इन्हें बताना चाहिए कि सभी जिलों में भाजपा कार्यालय बनाने के लिए पैसा कहां से आया? इनके पीछे सीबीआइ क्यों नहीं लगती है?

भाजपा कार्यालयों की तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यह उनका कच्चा चिट्ठा है। पांच साल में इन्होंने जमीन लूटी है। चोरी नहीं, डाका डालने का काम किया है। कुछ जिले में जमीन के लिए मर्डर हुआ। कहीं दो-दो मर्डर हुए। इनको जनता से कुछ लेनादेना नहीं है। ये छल-प्रपंच और झूठ-फरेब की दुकान चलाते हैं।

असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उनके राज्य में लोग डूब रहे हैं और वे वोट के लिए यहां भ्रम फैला रहे हैं। हम उनके राज्य के लिए पैसे दे रहे हैं और ये झारखंड का भ्रमण करते हैं। ये असम से झारखंड को लूटने आए हैं। इनका असम से भी सफाया हो जाएगा।

'एक लाख से अधिक नियुक्तियां की, इनके कार्यकर्ता गए कोर्ट में'

भाजपा द्वारा नियुक्तियों को लेकर सदन में हंगामा करने पर आड़े हाथों लेते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हमलोगों ने गैर सरकारी संस्थानों में एक लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति दिया। सरकारी विभागों में हजारों नियुक्तियां हुई। कई जिलों में जाकर हजारोंं बच्चों को नियुक्ति पत्र अपने हाथ से दिया। आज ये बच्चे देश-विदेश में नौकरी और स्वरोजगार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में इन्होंने 20 साल में नियमावली नहीं बनाई। सारी नियुक्ति नियमावली हमारे शासनकाल में बनी। नियुक्तियों के लिए नियोजन और स्थानीय नीति बनाया।

उन्होंने कहा कि ये पीठ में छुरा मारते हैं। सामने से वार करने की क्षमता नहीं है। ये कोर्ट-कचहरी और गवर्नर के माध्यम से सरकार को ध्वस्त करना चाहते थे। नियोजन नीति के खिलाफ भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता कोर्ट गया। ये हमको रोकने का काम करते हैं। हमने कानून बनाया तो उसे असंवैधानिक बताते हैं और ये करते हैं तो संवैधानिक बताते हैं। हमने पहली बार वैज्ञानिक नियुक्ति किए। रिम्स में ग्रेड ए की नर्सों की नियुक्ति निकाली।लिपिक लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति की।

हेमंत सोरेने ने कहा कि नियुक्तियों मे यहां के 83 प्रतिशत आदिवासी-मूलवासी को नियुक्त किया। कइयों में 100 प्रतिशत नियुक्ति इन्हीं लोगों की हुई। इनको आइना दिखाएंगे। पंचायत सचिव, पंचायत कर्मचारी, आइटीआइ प्रशिक्षक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, पशु चिकित्सक, आयुष शिक्षक, उद्यान पदाधिकारी नियुक्त नियुक्त किए।

पारा शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की। आंगनबाड़ी सहायिका सेविका का मानदेय बढ़ाया। रसोइया का 100 प्रतिशत और रोजगार सेवक का 50 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया। अनुबंध कर्मियों के मानदेय के लिए 1250 करोड़ प्रति वर्ष का प्रविधान किया। विगत पांच साल में जो किया, ये 20 क्या, 50 वर्ष में नहीं कर सकते।

अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे, ये आदिवासी बनने का रास्ता ढूंढ रहे। इनको डेमोग्राफी दिखता है। मुख्यमंत्री मईयां योजना के तहत लगभग 50 लाख महिलाओं को एक वर्ष में 12 हजार रुपये देंगे। एक घर में तीन महिलाओं को लाभ मिलेगा तो यह कितना होगा? आगे हर वर्ष हर घर में एक लाख रुपये देंगे।

उन्होंने कहा कि ये 20 विधायक हैं। अगले चुनाव में पांच भी नहीं आएंगे। ये हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। अयोध्या में जनता ने झटका दिया है। नेट की परीक्षा में लाखों बच्चों का का भविष्य बर्बाद हुआ। गुजरात और बिहार में पेपर लीक हुआ। झारखंड का नाम लेते हैं। कोर्ट से भी इनके लोग वीआरएस लेकर भाजपा ज्वाइन कर अपने आप को संघी बोलते हैं। इन्हें बताना चाहिए कि देश में आदिवासी, दलित और पिछडा की स्थिति क्यों खराब है? डेमोग्राफी की बात करते हैं तो बताना चाहिए कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो में किसके वजह से आबादी बढी?

पांच माह रहता तो पांच लाख लाख नियुक्तियां देता- मुख्यमंत्री

हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे जेल में डाल दिया। पांच माह बाहर रहता तो पांच लाख को नियुक्ति देता। कई संघों के लोगों ने हमें बताया कि ये उन्हें बुलाकर धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए उकसाते हैं। सहायक पुलिसकर्मी को आने वाले समय में समायोजित करेंगे। हमने हड़ताल खत्म कराया और ये हड़ताल कराते हैं। अग्निवीर जैसी योजना ये लाते हैं। अग्निवीर पर हम मजबूत निर्णय लेंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अग्निवीर को राज्य सरकार किसी घटना में मृत्यु पर अनुदान देगी। परिजनों को अनुकंपा पर नौकरी देंगे। इनके शोरशराबे से हम रास्ता से नहीं भटकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल मछली की आंख पर लक्ष्य है। इनको हम राजनीतिक अखाड़े में भी मुंहतोड़ जवाब देंगे, चाहें ये बाहर से कितने भी नेता लेकर आ जाएं।

उन्होंने कहा कि अनुदान प्राप्त स्कूलों की बच्चियों को अभी तक नहीं जोड़ा गया। उनकी संख्या भी बडे पैमाने पर है। इन्हें भी साइकिल और पोशाक देंगे। भाजपा गुजरात में 25-30 साल से है। एक भी परीक्षा नहीं ली। एक भी नियुक्ति नहीं की। ये इनके सुशासन की परिभाषा है।

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