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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Jharkhand News: सूचना आयुक्तों की भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट! 21 दिसंबर को होगी चयन समिति की बैठक, 2020 से पद खाली

    By Neeraj AmbasthaEdited By: Shashank Shekhar
    Updated: Mon, 18 Dec 2023 09:38 PM (IST)

    झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर काम तेज हो गया है। इन पदों पर नियुक्ति को लेकर 21 दिसंबर को चयन समिति की बैठक बुला ...और पढ़ें

    सूचना आयुक्तों की भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट! 21 दिसंबर को होगी चयन समिति की बैठक
    सूचना आयुक्तों की भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट! 21 दिसंबर को होगी चयन समिति की बैठक

    HighLights

    1. नियुक्ति के लिए आवेदन वर्ष 2020 में ही मंगाए गए थे।
    2. 8 मई 2020 से मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के पद खाली

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की कार्रवाई तेज हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 21 दिसंबर को चयन समिति की बैठक बुलाई गई है।

    मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष तथा कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन सदस्य हैं। इससे पहले चयन समिति की बैठक 16 नवंबर को बुलाई गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था।

    विवाद के कारण चयन समिति की बैठक नहीं हो रही

    इससे पहले नेता प्रतिपक्ष को लेकर विवाद के कारण चयन समिति की बैठक नहीं हो पा रही थी। इस कारण मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। भाजपा द्वारा विधायक अमर कुमार बाउरी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ।

    कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए पहले ही आवेदन मंगा लिए थे। मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 63 तथा सूचना आयुक्त के छह पदों के लिए 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं। नियुक्ति के लिए आवेदन वर्ष 2020 में ही मंगाए गए थे।

    मई 2020 से ही खाली हैं सभी पद

    राज्य सूचना आयोग में आठ मई 2020 से ही मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं। सूचना आयुक्त सह प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त के इस तिथि को सेवानिवृत्त होने के बाद पद रिक्त हो गया था। इसके बाद से यहां सुनवाई ठप हो गई। आयोग में अपीलवाद के 7657 और शिकायतवाद के 71 आवेदन सुनवाई के लिए लंबित हैं।

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