झारखंड सिकिदरी हाइडेल घोटाला: 20 करोड़ के बदले 134 करोड़ पेमेंट की तैयारी, वित्त विभाग को दोबारा भेजी जाएगी फाइल

कमर्शियल कोर्ट के आदेश के बाद भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को करीब 134 करोड़ रुपये भुगतान की तैयारी ने पूरे मामले को फिर से गरमा दिया है।

खास बात यह है कि मूल दावा लगभग 20 करोड़ रुपये का था, लेकिन वर्षों तक चली प्रक्रिया, ब्याज और मुकदमे में विभागीय लापरवाही के कारण राशि कई गुना बढ़ गई।

ऊर्जा विभाग की ओर से पूर्व में बढ़ी हुई राशि के भुगतान संबंधी फाइल आगे बढ़ाई गई थी, लेकिन वित्त विभाग ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए इसे लौटा दिया था। अब दोबारा संशोधित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजने की तैयारी चल रही है।

इस बीच विभाग के भीतर भी इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि जिस मामले की जांच में सीबीआई के द्वारा आरोप पत्र दाखिल है, उसमें कामर्शियल कोर्ट के मुकदमे में लापरवाही और गलत तरीके से विपत्र सत्यापित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर राशि के भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

इसके बावजूद कार्य पूर्ण होने का सत्यापन उन्हीं पदाधिकारियों ने कर दिया, जिन्होंने यह स्वीकार किया था। इसी मामले में भेल ने भुगतान को लेकर कामर्शियल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और प्रमाण स्वरूप सत्यापित विपत्र और कम पूरा करने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने कोर्ट में चुप्पी रखी और भेल का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया।

विभाग की ओर से समय पर प्रभावी पैरवी नहीं की गई। कई तिथियों पर जवाब दाखिल नहीं हुआ। निगम की ओर से गवाह प्रस्तुत नहीं किए गए और भेल के गवाहों का प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया, जिसके कारण कोर्ट ने एकतरफा फैसला सुनाते हुए भुगतान का आदेश दे दिया। अब ब्याज सहित यह राशि करीब 134 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।

इसमें एक पदाधिकारी को क्लीनचिट देने की तैयारी है। इस वजह से दोषियों पर कार्रवाई की संचिका दबी हुई है। यदि बिना पूर्ण तकनीकी परीक्षण और जिम्मेदारी तय किए भुगतान किया जाता है तो भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि वित्त विभाग ने फाइल लौटाते समय कई स्पष्टीकरण मांगे हैं।