यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jharkhand के इन जिलों में खुलेगा वैदिक स्कूल, मिलेगी सनातन धर्म की शिक्षा; पुजारियों के लिए पांच लाख का बीमा
प्रारंभ में इसका संचालन रांची देवघर व दुमका में होगा। स्कूल क्षमता 100-100 छात्रों की होगी। पाठ्यक्रम व स्कूल की ...और पढ़ें
HighLights
- राज्य भर के निबंधित मंदिरों के पुजारियों काे मिलेगा पांच लाख का स्वास्थ्य बीमा
- झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक बोर्ड की तीसरी बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित
- रांची, दुमका व देवघर में खुलेगा वैदिक स्कूल, सनातन धर्म की मिलेगी शिक्षा
जागरण संवाददाता, रांची: राज्यभर के मंदिरों में सेवा कर रहे पुजारियों को झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक बोर्ड ने बड़ा तोहफा दिया है। अब पुजारियों के इलाज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बोर्ड के द्वारा पुजारियों को पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा।
बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक की अध्यक्षता में शुक्रवार को हिनू स्थित कार्यालय में हुई तीसरी बैठक में तीन प्रस्ताव पास किए गए। जिसमें वैदिक स्कूल की स्थापना एवं पूर्व में तीन मंदिरों में गठित कमेटी पर अंतिम मुहर लगायी गई। बोर्ड के सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में एक भी वैदिक स्कूल नहीं है।
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इस बात को ध्यान में रखते हुए युवाओं को सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने, पूजा- पाठ और कर्मकांड की शिक्षा देने के उद्देश्य से वैदिक स्कूल आवश्यक है। प्रारंभ में इसका संचालन रांची, देवघर व दुमका में होगा। स्कूल की क्षमता 100-100 छात्रों की होगी।
पाठ्यक्रम व स्कूल की रूपरेखा तैयारी करने को लेकर चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई। समिति में संयोजक प्रदीप कुमार चौबे को बनाया गया है। वहीं, विद्याधर झा, अभय चंद्र झा, मुकेश कुमार और डा मोती राम मिश्र को सदस्य बनाया गया है। शैक्षिक समिति काे 30 नवंबर 2023 तक प्रतिवेदन बोर्ड को सौंपना होगा।
कोर्स करने वाले छात्रों को मिलेगा डिग्री, विवि का चयन भी करेगा समिति
वैदिक व कर्मकांड की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। शुक्रवार को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार वैदिक स्कूल सरकारी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा। शैक्षिक कमेटी यह तय करेगा कि वैदिक स्कूल को किस संस्थान से संबद्धता करायी जाए।
इसकी प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाएगा। साथ ही, शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर आवासीय व गैर आवासीय स्कूल के संचालन में कितना खर्च आयेगा कमेटी इसका भी आकलन करेगा।