यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 19, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Cabinet Meeting: पंचायत के टेंडर में मुखिया का पावर खत्म; अब इस नियम का होगा पालन; पढ़ें कैबिनेट के 5 फैसले
Bihar News बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। बैठक में पंचायत के टेंडर से जुड ...और पढ़ें
HighLights
- नीतीश कैबिनेट में 10 अहम फैसले लिए गए
- इस फैसले में गांव से लेकर शहर पर फोकस
- नीतीश कुमार ने की बैठक की अध्यक्षता
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Cabinet Meeting: पंचायतों में अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। पंचायतों में राशि की बंदरबांट रोकने के लिए सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली स्वीकृत की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 27 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
मुखिया और पंचायत सचिव की मनमानी नहीं चलेगी
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में यह प्रावधान किए गए हैं कि अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी। छोटे कार्यो के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। बिड होगी और बिड में चयनित व्यक्ति को कार्य दिया जाएगा। यानी कि मुखिया का पावर लगभग खत्म कर दिया गया है।
38 जिलों में जिला परिषद की जमीन की लीज देने की नीति
इसके साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए नीति बना दी गई है। 30 से 50 साल यानी लॉन्ग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। कृषि भूमि की भी लीज बाजार मूल्य पर देनी होगी जो अधिकतम पांच सालों के लिए होगी।
तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि गया और मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) के बाद अब भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता साफ हो गया। 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99करोड़ रुपये की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी।
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बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 भी स्वीकृत
राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 भी स्वीकृत की है। इसके तहत बिहार में शूटिंग करने पर चार करोड़ रुपए तक का अनुदान सरकार देगी। गया, बोधगया और नवादा की तर्ज पर औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी शहर को सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347.32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
बीऐच सीरीज की गाड़ियों का एकमुश्त 14 वर्षों के लिए निबंधन
राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मिले सरकारी भवनों के नवीकरण की दो वर्ष की बाध्यता मंत्रिमंडल ने समाप्त कर दी है। जब तक पार्टी की मान्यता रहेगी भवन उनके पास रहेगा। कैबिनेट के फैसले के तहत बीऐच सीरीज की गाड़ियों का एकमुश्त 14 वर्षों के लिए निबंधन होगा।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की मंजूरी
शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केलिए सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की मंजूरी दी है। इनके तहत, सड़क, नाली, गली, पार्किंग समेत सभी तरह की नागरिक जरूरतें तेजी से विकसित होंगी। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली जिला कमेटी कार्यो की प्राथमिकता तय करेगी।