Lok Sabha Election 2024: आदिवासी बहुल राज्यों में मोदी की गारंटी से BJP को मिला जीत का मंत्र, जानिए आगामी चुनावी रणनीति में क्या है खास

जागरण संवाददाता, भोपाल। आदिवासी सीट वाले मप्र-छग, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी हित और मोदी की गारंटी के अजेय मंत्र की बदौलत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे आदिवासी बहुल राज्यों के समीकरण साधेगी।

वर्ष 2022 व 23 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां आदिवासी आबादी का आंकड़ा देखें तो मणिपुर में 41 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 34 प्रतिशत, त्रिपुरा में 32 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 23 प्रतिशत और गुजरात में 15 प्रतिशत हैं। 

यहां सभी राज्यों में भाजपा मोदी मंत्र के सहारे सत्ता का रास्ता तय करने में सफल रही है। अब वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासी समुदाय का साथ भाजपा को मिल सकता है। वर्ष 2014 में भाजपा ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों में से 27 सीटें जीती थीं।

वर्ष 2019 में यह बढ़कर 31 हो गई। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ जैसे राज्यों में 2023 में भाजपा को मिली विजय का कारण आदिवासी वोटबैंक रहा है, पहले जिसने भाजपा से मुंह मोड़ लिया था। अब झारखंड में भी भाजपा को आदिवासी वर्ग का साथ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 

सीसीटीवी कैमरे और लोक सुरक्षा अधिनियम की तैयारी 

प्रदेश में लोक सुरक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्थान, जहां भीड़भाड़ होती है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शापिंग माल, स्कूल, कालेज, अस्पताल संचालकों को स्वयं इसकी व्यवस्था करनी होगी। इन्हें एक माह तक न केवल डाटा सुरक्षित रखना होगा बल्कि जब भी पुलिस को जांच के लिए आवश्यकता होगी, अनिवार्य रूप से देना होगा।

पहले तो सभी संस्थानों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए समय दिया जाएगा और निर्धारित अवधि में यदि व्यवस्था नहीं की जाती है तो फिर आर्थिक दंड लगेगा।

इसके लिए गृह विभाग ने लोक सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप भी तैयार कर लिया था पर यह ठंडे बस्ते में चला गया। अब मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के निर्देश पर फिर कवायद की जा रही है।

लाड़ली बहनों के खातों में राशि अंतरित करेंगे मुख्यमंत्री डॅा.मोहन यादव। विधानसभा के मानसरोवर सभागार में विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम।