MP में किसानों को बड़ी राहत : अब 50 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं भी खरीदेगी सरकार, जिले में कहीं भी बेच सकेंगे
केंद्र सरकार ने गुणवत्ता की जांच के बाद दी अनुमति, सिकुड़े दाने भी दस प्रतिशत तक मान्य होंगे। सर्वर धीमा ...और पढ़ें
गेहूं उत्पादक किसानों को राहत (प्रतीकात्मक चित्र)
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राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब 50 प्रतिशत तक चमकविहीन (डिस्कलर्ड) गेहूं भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। इसके साथ ही 10 प्रतिशत तक सिकुड़े दाने और 6 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त दानों को भी मान्य किया गया है।
दरअसल, हालिया अतिवर्षा और ओलावृष्टि के चलते बड़ी मात्रा में गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी, जिससे किसान अपनी उपज बेचने को लेकर परेशान थे। पहले ऐसे गेहूं की खरीदी का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। राज्य सरकार के आग्रह पर भारतीय खाद्य निगम ने जांच कर इन मापदंडों में छूट देने का फैसला लिया।
अब जिले में कहीं भी बेच सकेंगे उपज
सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पंजीकृत किसानों को पूरे जिले में किसी भी उपार्जन केंद्र पर गेहूं बेचने की अनुमति दे दी है। पहले यह सुविधा केवल संबंधित तहसील तक सीमित थी।
खरीदी का लक्ष्य और अब तक की स्थिति
प्रदेश को केंद्र से एक करोड़ टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य मिला है। इस बार करीब 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। अब तक 9.83 लाख किसानों ने 60.84 लाख टन गेहूं के लिए स्लॉट बुक किए हैं, जिनमें से 5.08 लाख किसान 22.70 लाख टन गेहूं बेच चुके हैं। इसके एवज में 3,575.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसके साथ-साथ स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है।
सर्वर समस्या बनी बड़ी बाधा
हालांकि, राहत के बीच तकनीकी दिक्कतें किसानों के लिए परेशानी बनी हुई हैं। सर्वर बार-बार डाउन होने के कारण स्लॉट बुकिंग और भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। गेहूं की तुलाई के बाद बिल जनरेट न हो पाने से भुगतान में देरी हो रही है।
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कांग्रेस का आंदोलन का ऐलान
इन मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 मई को चक्काजाम करने का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन सेंधवा, बड़वानी, खरगोन, धार, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर समेत प्रमुख मार्गों पर होगा।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि खरीदी व्यवस्था की अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हैं और तकनीकी प्रणाली ने उनकी समस्याएं बढ़ा दी हैं।
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