कर्नल सोफिया-मंत्री विजय शाह प्रकरण में मोहन सरकार के रुख पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल; राष्ट्रपति मुर्मु से दखल की मांग
मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को ...और पढ़ें
जीतू पटवारी, कर्नल सोफिया कुरैशी व मंत्री विजय शाह। (फाइल फोटो)
HighLights
जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखा।
मंत्री विजय शाह का बचाव करने पर सवाल उठाए।
मोहन सरकार पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विजय शाह से जुड़े विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर राज्य सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहन सरकार ने मंत्री विजय शाह के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति नहीं देकर उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिया है। पटवारी ने संवैधानिक व्यवस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है।
अभियोजन की अनुमति न देने पर सवाल
पटवारी ने अपने पत्र में दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने एसआईटी की इस सिफारिश को स्वीकार करने के बजाय खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से देशभर में आक्रोश पैदा हुआ था। ऐसे मामले में कार्रवाई के बजाय अभियोजन की अनुमति रोकना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।
सेना के सम्मान का मुद्दा उठाया
कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से कहा कि भारतीय सेना की एक जांबाज महिला अधिकारी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर देश की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका आरोप है कि मंत्री को बचाने की कोशिश न्यायिक प्रक्रिया के रास्ते में बाधा खड़ी करने जैसी है।
पटवारी ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से कानून और संस्थाओं के प्रति सर्वोच्च सम्मान की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में किसी मंत्री के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देना गंभीर विषय है।
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प्रधानमंत्री से भी रुख स्पष्ट करने की मांग
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। पटवारी ने आरोप लगाया कि 'डबल इंजन सरकार' में एक मंत्री को कानून की प्रक्रिया से ऊपर रखने का प्रयास किया जा रहा है।
लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उठाए सवाल
पटवारी ने पत्र में कहा कि सरकार के इस निर्णय से संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर संवैधानिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने की मांग की है।
