MP में शकर के दाम पर सरकार की सख्ती: डीलर 4 हजार क्विंटल से ज्यादा नहीं रख सकेंगे स्टॉक, PDS में वितरण भी बंद

अब मध्य प्रदेश में भी यही व्यवस्था लागू की जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा। सरकार का उद्देश्य बाजार में शकर की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और त्योहारी मांग के दौरान कीमतों में अनावश्यक तेजी को रोकना है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार के निर्देश सभी राज्यों के लिए हैं। मध्य प्रदेश में भी इन्हीं प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पीडीएस में अप्रैल से बंद है शकर का वितरण

दूसरी ओर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाली शकर का वितरण भी मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बंद है। पहले अंत्योदय परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 20 रुपये प्रति किलो की दर से हर महीने शकर उपलब्ध कराई जाती थी।

केंद्र सरकार द्वारा शकर पर मिलने वाला अनुदान बंद किए जाने के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। सरकार का तर्क है कि सब्सिडी खत्म होने से बाजार भाव और उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध शकर के मूल्य में कोई खास अंतर नहीं रह गया था।

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त्योहारी सीजन में जमाखोरी पर नजर

सरकार की नई स्टॉक सीमा का मुख्य उद्देश्य शकर की कृत्रिम कमी पैदा करने वाली जमाखोरी पर रोक लगाना है। डीलरों के लिए स्टॉक की अधिकतम सीमा तय होने और 30 दिन के भीतर शकर बेचने की अनिवार्यता से बाजार में आपूर्ति बनी रहने की उम्मीद है। इससे त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करने से राहत मिलने की संभावना है।