MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से, 5 दिन चलेगी कार्यवाही; अनुपूरक बजट समेत कई अहम विधेयक होंगे पेश
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें डॉ. मोहन यादव सरकार अनुपूरक बजट पेश ...और पढ़ें

मप्र विधानसभा भवन। (फाइल फोटो)
HighLights
सत्र 7 से 11 दिसंबर तक चलेगा, पांच दिवसीय कार्यवाही।
डॉ. मोहन यादव सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी।
पंचायत राज, कॉलोनाइजर एक्ट संशोधन विधेयक लाए जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय ने 12वें सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। पांच दिवसीय इस सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन से पारित कराने की तैयारी में है।
सत्र के दौरान पांचों दिन विधानसभा की बैठकें होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वित्त विभाग अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्तावों और जरूरी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसके अलावा पंचायत राज और कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन से जुड़े विधेयक भी सदन में लाए जाने की तैयारी है।
चार दिन सरकारी कामकाज, आखिरी दिन अशासकीय प्रस्तावों पर चर्चा
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, सत्र के शुरुआती चार दिन प्रश्नकाल के साथ शासकीय कार्य किए जाएंगे। वहीं, अंतिम दिन 11 दिसंबर को भी प्रश्नकाल और दोपहर 1:30 बजे तक सरकारी कामकाज होगा। इसके बाद का समय अशासकीय संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है।
पंचायत राज और कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव की तैयारी
शीतकालीन सत्र में सरकार दो महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कॉलोनाइजर एक्ट में संशोधन से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की तैयारी में है।
दोनों विधेयकों के प्रारूप को मंत्रालय स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा में पेश करने से पहले इन्हें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयकों को सदन की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा।
इस तरह पांच दिन के सत्र में बजट संबंधी जरूरतों के साथ पंचायत व्यवस्था और कॉलोनाइजर से जुड़े नियमों में बदलाव पर भी विधायी चर्चा होने की संभावना है।
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