दूसरे राज्य के OBC सर्टिफिकेट से MP में नहीं मिलेगा आरक्षण, शादी के बाद भी नहीं बदलेगा हक; हाई कोर्ट का अहम फैसला

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि दांगी जाति दोनों राज्यों में ओबीसी सूची में शामिल है और विवाह के बाद वे मध्य प्रदेश की निवासी बन चुकी हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया कि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, न कि विवाह या निवास बदलने से, और दूसरे राज्य का प्रमाण पत्र यहां मान्य नहीं होता।

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साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह के बाद सामाजिक पहचान बदल सकती है, लेकिन आरक्षण का अधिकार जन्म आधारित सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

इन तथ्यों के आधार पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए संबंधित अधिकारियों के निर्णय को सही ठहराया।