सांसद-विधायकों के केस वापस लेने का फैसला अब हाई कोर्ट करेगा, विशेष अदालत की भूमिका पर स्थिति साफ

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिसंबर 2025 में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों में अभियोजन वापसी की अनुमति देने के अधिकार क्षेत्र पर स्थिति साफ की।

शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2025 के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बताया गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में अभियोजन वापसी के आवेदनों की जांच और उन पर अनुमति देने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है।

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जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों की निगरानी कर रहा हाई कोर्ट

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए सभी हाई कोर्ट को जनहित याचिकाओं के माध्यम से इन प्रकरणों पर नजर रखने के निर्देश दिए थे। इसी व्यवस्था के तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी संज्ञान याचिका पर सुनवाई चल रही है।

अब 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में अभियोजन वापसी के लंबित आवेदनों और संबंधित मामलों की स्थिति पर आगे विचार किया जाएगा।