MP में 27% OBC आरक्षण मामले में कानूनी पेंच, सुप्रीम कोर्ट में दायर सरकार की SLP में 10 खामियां; तीन कैविएट भी दाखिल

ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 26 अक्टूबर को जारी पत्र में कहा कि सरकार की अपील दाखिल होने के बाद से ही डिफॉल्ट में है। उनके अनुसार, रजिस्ट्री ने याचिका, आवेदनों और संलग्न दस्तावेजों को स्पष्ट, पठनीय तथा कागज के एक तरफ डबल स्पेस में टाइप करने संबंधी आपत्तियां दर्ज की हैं। एसोसिएशन का आरोप है कि सरकार ने अब तक इन कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी पहल नहीं की है।

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आयोग की अनुशंसाओं से कानून बनाने की सलाह

रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लंबा खिंचने की आशंका है। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार को विधायी और संवैधानिक विकल्प अपनाने की सलाह दी है।

हाई कोर्ट ने नौ अक्टूबर को 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संबंधी प्रविधान को असंवैधानिक ठहराते हुए 14 प्रतिशत आरक्षण लागू रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही 13 प्रतिशत रोके गए पदों को अनारक्षित वर्ग से भरने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने को कहा था।