'धमकाने वालों को ही नहीं, उनके आकाओं को भी ढूंढ निकालेंगे'; बॉलीवुड हस्तियों पर खतरे और फायरिंग केस पर बोले फडणवीस

उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुलिस बेहद पेशेवर है और अपराधियों से निपटना अच्छी तरह जानती है। धमकियों के जरिये मुंबई का माहौल खराब करने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मुंबई पुलिस ने बालीवुड के प्रमुख अभिनेताओं के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने उन्हें भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जाने, वहां प्रशंसकों से मेलजोल बढ़ाने और बड़े सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने से बचने की सलाह दी है।

बता दें कि 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में तीन मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की थी। इस हमले में अभिनेता बाल-बाल बच गए थे। इस घटना के कुछ ही देर बाद लारेंस बिश्नोई गिरोह ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी ली थी।

मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि हमले से पहले आरोपितों ने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी हस्तियों के घरों की रेकी की थी। आरोपितों को कथित तौर पर उन सितारों को निशाना बनाने का निर्देश मिला था, जिनकी सुरक्षा अपेक्षाकृत कमजोर थी। जांच में कुछ आटो रिक्शा चालकों की भूमिका भी सामने आई है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों गुटों के संभावित विलय की चर्चाओं पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर यह कहकर गेंद पवार परिवार के पाले में डाल दी है कि विलय का फैसला शरद पवार और सुनेत्रा पवार को ही करना है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा को इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर वे विलय का फैसला करते हैं, तो आकर हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे बिना विलय संभव नहीं है।

फडणवीस के इस बयान से स्पष्ट है कि राकांपा का विलय केवल दो गुटों का आंतरिक मामला नहीं, बल्कि महायुति की राजनीतिक सहमति से भी जुड़ा है। वहीं, अजित पवार के नेतृत्व और सुनेत्रा पवार की तुलना को अनुचित बताते हुए फडणवीस ने कहा कि सुनेत्रा पवार को अपनी राजनीतिक पहचान स्थापित करने का समय दिया जाना चाहिए।

अपने सरकारी आवास वर्षा में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि डा. बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के साथ ही राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व भी निर्धारित किए हैं। इन्हीं में सभी राज्यों को समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्व अदालतों के जरिये मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इनके क्रियान्वयन के लिए समय और सामाजिक सहमति जरूरी होती है।

ओवैसी के इस आरोप पर कि यूसीसी के नाम पर गैर हिंदुओं पर हिंदू सिविल कोड थोपा जा रहा है, फडणवीस ने कहा कि यदि उन्होंने संविधान ठीक से पढ़ा होता तो ऐसा बयान नहीं देते। संविधान से ऊपर खुद को समझने का आरोप सरकार पर लगाना गलत है, क्योंकि सरकार तो संविधान के निर्देश का ही पालन कर रही है।

इसी कड़ी में राहुल गांधी के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) से भाजपा के डरने संबंधी आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, संसद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) और रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करना है।

फडणवीस ने कहा कि भाजपा का विश्वास संसद में चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय लेने में है। यदि विपक्ष संसद में बहस करने के बजाय सड़कों पर संघर्ष करना चाहता है तो सरकार भी सड़क पर उतरकर उसका जवाब देने को तैयार है।

शहरी नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए लाए गए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कानून के बारे में उन्होंने कहा कि कानून हाल ही में लागू हुआ है और इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है।