'भारत को अराजकता से बचाएं', MIT और ऑक्सफोर्ड के भारतीय मूल के 400 शिक्षाविदों ने विरोध प्रदर्शनों की निंदा की

27 देशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों से जुड़े इन लोगों ने 'भारत को अराजकता से बचाएं' शीर्षक से एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि उनके बयान में किसी खास विरोध प्रदर्शन या समूह का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह बयान चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है।

बयान में कहा गया है, 'आजादी के बाद के सात दशकों में, भारतीय लोकतंत्र ने बार-बार अपनी मजबूती साबित की है। यहां संस्थाएं फली-फूली हैं, 'चेक एंड बैलेंस' व्यवस्था ने बेहतरीन ढंग से काम किया है और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हमेशा से इसकी एक बड़ी खूबी रही है।'

बयान के अनुसार, जब चुनाव के नतीजे मनमुताबिक नहीं आते, तो अक्सर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाए जाने लगते हैं। इसमें कहा गया है कि अदालती फैसलों के मामले में भी ऐसा ही होता है, जहां ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं जो न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करती हैं। बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि सशस्त्र बलों को भी बेवजह राजनीतिक विवादों में घसीटा जा रहा है।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर की उस चेतावनी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत को एक संवैधानिक गणतंत्र के रूप में बचाए रखना है, तो नागरिकों को संवैधानिक तरीकों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहना होगा और क्रांति के हिंसक तरीकों को त्यागना होगा, जिसे उन्होंने 'अराजकता का व्याकरण' कहा था।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने भारत के सभी सामाजिक और राजनीतिक समूहों से आग्रह किया कि वे अपनी चिंताओं को बहस, चर्चा, बातचीत और लोकतांत्रिक विरोध के जरिए सामने रखें। उन्होंने कहा कि समाधान देश के संस्थापकों द्वारा बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में ही तलाशा जाना चाहिए।