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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 01, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मणिपुर पर शाह की बड़ी बैठक, 8 मार्च से सभी सड़कों पर यातायात सामान्य करने का निर्देश; बाधा पहुंचाने वालों पर होगा एक्शन

Published: Sat, 01 Mar 2025 03:16 PM (IST)Updated: Sat, 01 Mar 2025 03:27 PM (IST)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की सभी सड़कों पर 8 मार्च से यातायात सामान्य करने का निर्देश दिया ...और पढ़ें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ( फाइल फोटो )
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ( फाइल फोटो )

HighLights

  1. राष्ट्रपति शासन लगने के बाद हुई पहली बैठक।
  2. 13 फरवरी को मणिपुर में लगा राष्ट्रपति शासन।
  3. बैठक में स्थिति सामान्य बनाने पर रहा फोकस।

पीटीआई, नई दिल्ली। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित ने पहली बार अहम बैठक की। मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस दौरान मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने और अवैध व लूटे गए हथियारों के आत्मसमर्पण पर जोर दिया गया।

बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

स्थिति सामान्य करने पर फोकस

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्हें मणिपुर में कानून-व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक का पूरा फोकस मई 2023 से पहले की सामान्य स्थिति को बहाल करने और विभिन्न समूहों के पास मौजूद अवैध और लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने पर था। बता दें कि मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा फैली है। अब तक हिंसा की चपेट में आकर 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

13 फरवरी को लगा था राष्ट्रपति शासन

मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक था। मगर एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके बाद विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था।

राज्यपाल ने दिया आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम

20 फरवरी को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन सभी लोगों को आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम दिया था,. जिनके पास अवैध और लूटे गए हथियार हैं। सात दिनों के भीतर 300 से अधिक हथियारों को जमा कराया गया। मैतेई समूह अरम्बाई टेंगोल ने 246 आग्नेयास्त्र आत्मसमर्पित किए।

अवैध हथियारों को जमा कराने की समय सीमा बढ़ी

राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने लूटे गए और अवैध हथियारों को जमा करने की समयसीमा छह मार्च तक बढ़ा दी है। इस दिन शाम 4 बजे तक लोग अपने अवैध हथियारों को जमा करवा सकते हैं। दरअसल, पहाड़ी और घाटी के लोगों ने और समय की मांग की थी। पिछले 22 महीने से मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान लोगों ने पुलिस से बड़ी मात्रा में हथियारों की लूटपाट की थी।

दिसंबर में राज्यपाल बने थे अजय कुमार भल्ला

अजय कुमार भल्ला पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2024 तक पांच साल गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किया। पिछले साल 24 दिसंबर को उन्हें मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। 3 जनवरी को राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद से अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर में कई वर्गों से मुलाकात की। मणिपुर में शांति कैसे लाई जाए... इस बारे में लोगों से फीडबैक लिया। अब इसका असर धरातल पर दिखने लगा है।

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