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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Women Reservation Bill: 'मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि...', ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का क्यों किया विरोध?

    By AgencyEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Wed, 20 Sep 2023 06:06 PM (IST)

    एआईएमआईएम के प्रमुख व लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। लोकसभा में ओवैसी ने बुधवार को कहा कि वह इसके खिला ...और पढ़ें

    लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी। (फोटो- संसद टीवी)
    लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी। (फोटो- संसद टीवी)

    नई दिल्ली, पीटीआई। Women Reservation Bill: एआईएमआईएम के प्रमुख व लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने लोकसभा में पेश महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) का विरोध किया। लोकसभा में ओवैसी ने बुधवार को कहा कि वह इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इससे सिर्फ सवर्ण वर्ग के महिलाओं को लाभ मिलेगा।

    महिला आरक्षण बिल पर ओवैसी का विरोध

    असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए सरकार से सवाल किया कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा का निर्धारण क्यों नहीं है, जबकि उनका सदन में प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

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    असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,

    मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बिल में बताया जा रहा है कि इससे अधिक महिलाएं संसद में आएंगी। अगर यही औचित्य है, तो इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, जिनका प्रतिनिधित्व न्यूनतम है। हम जानते हैं कि मुस्लिम महिलाएं आबादी का सात प्रतिशत हैं, लेकिन लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 0.7 प्रतिशत है।

    ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

    ओवैसी ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि मोदी सरकार सवर्ण महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। सरकार ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं की प्रतिनिधित्व नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 690 महिलाएं चुन कर पहुंची हैं, जिनमें से मुस्लिम समुदाय से केवल 25 महिलाएं ही शामिल हैं।

    महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश

    बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इस बिल पर आज सदन में चर्चा हो रही है। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।

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