यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम किया', CWC मीटिंग से पहले बोले जयराम रमेश
कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति जनगणना की मांग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है ...और पढ़ें
HighLights
- जातीय जनगणना को लेकर जयराम रमेश ने बताई पार्टी की प्रतिक्रिया
- हर राज्य का पिछड़ा वर्ग कर रहा जातीय जनगणना की मांग- जयराम रमेश
पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति जनगणना की मांग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और पार्टी नेतृत्व ने इस कदम का समर्थन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जयराम रमेश ने इस बात का जिक्र किया।
सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
'एक्स' पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात थी जो लगभग हर राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों की मांग थी और वह थी कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। रमेश ने कहा, "राहुल जी ने लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम किया और कांग्रेस नेतृत्व ने इसका समर्थन किया।"
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बात जो हर प्रदेश के लगभग सभी पिछड़े वर्ग के लोगो ने @RahulGandhi को कही, वह थी कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 9, 2023
राहुल जी ने लोगों की भावनाओं को स्वीकार किया और कांग्रेस नेतृत्व ने इसका समर्थन किया। pic.twitter.com/kwBNn0wd1h
राजस्थान में जारी किया आदेश
गौरतलब है कि उनकी टिप्पणी एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की महत्वपूर्ण बैठक से पहले आई थी। कांग्रेस ने जाति जनगणना पर जोर देने का रुख अपनाया है। बिहार द्वारा राज्य में जाति जनगणना के निष्कर्ष जारी करने के बाद, कांग्रेस शासित राजस्थान ने इसी तरह की कवायद आयोजित करने के लिए शनिवार को आदेश जारी किए।
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साल के अंत में आएंगे जातीय जनगणना के नतीजे
छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर वह दोबारा सत्ता में आई, तो वह जाति सर्वेक्षण कराएगी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भी उसका मुख्य एजेंडा जाति जनगणना कराना होगा। कांग्रेस शासित कर्नाटक ने पहले ही सर्वेक्षण की घोषणा कर दी है और इस साल के अंत में इसके नतीजे आने की संभावना है।