ऐसा नहीं है कि भारत में एंजेल टैक्स नया है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसके तहत यदि कोई अनलिस्टेड कंपनी अपनी फेयर वैल्यू से ऊंची कीमत पर शेयर बेचकर पूंजी उठाती है तो फेयर वैल्यू और सेल वैल्यू के अंतर को उस कंपनी की 'अन्य स्रोतों से आय' के तौर पर देखा जाता है और उस पर इनकम टैक्स लगता है।

भारतीय निवेशकों से हासिल निवेश पर एंजेल टैक्स पहले से लागू है। इस बजट में वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से मिलने वाले निवेश को भी एंजेल टैक्स के दायरे में ला दिया है। हालांकि, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एंजेल टैक्स से छूट प्रदान की गई है।