यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Budget 2024: विभाजन के 10 साल बाद आंध्र प्रदेश को मिला विशेष पैकेज, इन परियोजनाओं में केंद्र देगा सहयोग
विभाजन के 10 साल बाद आंध्र प्रदेश की लॉटरी लग गई है। मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को केंद्रीय पैकेज मिला है। केंद्र सरकार कई परियोजनाओ ...और पढ़ें
HighLights
- इस साल मिलेगी 15 हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय मदद।
- पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी धनराशि देगा केंद्र।
- आधारभूत संरचना के निर्माण में भी मदद का एलान।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विभाजन के 10 साल बाद आखिरकार आंध्रप्रदेश का केंद्रीय पैकेज का इंतजार खत्म हुआ। बदले हुए राजनीतिक समीकरण को देखते हुए केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत विशेष पैकेज का एलान किया गया। इसके तहत इसी साल आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मिलेगी।
नई राजधानी के लिए वित्तीय सहायता का एलान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने का भी एलान किया है। ध्यान देने की बात है कि 16 सांसदों के साथ टीडीपी राजग का दूसरा सबसे बड़ा दल है। वित्तमंत्री ने हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के बाद आंध्रप्रदेश को नई राजधानी के लिए विशेष वित्तीय सहायता मुहैया कराने का एलान किया।
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अमरावती ही बनेगी आंध्र प्रदेश की राजधानी
वित्त मंत्री के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में केंद्र सरकार की ओर से की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समन्वित प्रयास किया गया है। 2014 में तेलंगाना के अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू की तत्कालीन सरकार ने अमरावती को नई राजधानी के रूप में विकसित करने का एलान किया था, लेकिन 2019 में जगन मोहन रेड्डी के सत्ता में आने के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। राजग के साथ ही सत्ता में वापसी के बाद चंद्रबाबू नायडू ने फिर से अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है।
पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी मिलेगा धन
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से इसके लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने सालों से लटकी हुई पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फंड उपलब्ध कराकर उसे जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने इस परियोजना को आंध्र प्रदेश और वहां के किसानों के लिए जीवनरेखा करार दिया। वित्तमंत्री के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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इन परियोजनाओं को भी मिलेगा फंड
संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपनी औद्योगिक विकास योजनाओं के कारण राज्य के सीईओ कहे जाने वाले चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से औद्योगिक विकास की परियोजनाओं के भी फंड जुटाने में सफल रहे। निर्मला सीतारमण ने विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरू औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों की आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराने का एलान किया।
इसके तहत पूंजीगत निवेश के लिए इस साल अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, प्रकाशम और और उत्तर तटीय पिछड़े इलाके के विकास के लिए भी अनुदान देने का वादा किया गया।
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