CAA से जुड़ी हर कन्फ्यूजन होगी दूर, गृह मंत्री अमित शाह की यह 10 बातें आपके हर सवाल का देंगी जवाब

केरल, बंगाल और तमिलनाडु में क्या सीएए नहीं होगा लागू?

• सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद केरल, बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और पी विजयन ने कहा था कि वो अल्पसंख्यकों के साथ गलत नहीं होने देंगे।
• इस पर शाह ने कहा कि वो नागरिकता केंद्र का मुद्दा है और सीएए को कोई राज्य सरकार रद्द नहीं कर सकती। इसलिए ये सभी विपक्षी लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।
• शाह ने कहा कि मैं ममता बनर्जी को खुली चुनौती देता हूं कि इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने वाली एक धारा भी हो तो वो बता दें।

आदिवासियों के अधिकारों को खतरा नहीं

• शाह ने आगे कहा कि इस कानून के बाद आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं किया जाएगा।
• उन्होंने कहा कि हमने अधिनियम में ही प्रावधान किए हैं कि जहां भी Inner Line Permit है और जो भी क्षेत्र छठी अनुसूची क्षेत्रों में शामिल हैं, वहां CAA लागू नहीं होगा।

किन लोगों को मिलेगी नागरिकता?

• अमित शाह ने कहा कि कई हिंदू लोग बिना लीगल प्रोसीजर के भारत में बचकर आए हैं, उन्हें इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में 2014 से पहले आए इन लोगों को नागरिकता देने का काम ये कानून करेगा।
• शाह ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है और उनका धर्म भी परिवर्तन कराया जाता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को बचकर भारत आना पड़ा है और इनका अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा।