यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 29, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
7वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, 1 जनवरी से लागू होगा नया वेतनमान
केंद्रीय मंत्रिमडल ने आज सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज बुधवार को होने वाली अपनी बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक में सातवां वेतन आयोग एक अहम मुद्दा था। इन सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 23 फीसदी तक का इजाफा हो जाएगा।
-सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी।
-इसका फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 58 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा।
-नई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी, यानी सरकारी कर्मचारियों को छह महीने का एरियर मिलेगा।
- कैबिनेट तय करेगी कि एरियर एक मुश्त दिया जाए या किश्तों में दिया जाए।
-सातवें वेतन आयोग ने इंट्री लेवल सैलरी 7,000 रू प्रति महीने से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने करने के प्रस्ताव सरकार के सामने रखा।
-कैबिनेट सचिव की मौजूदा सैलरी 90,000 से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की सिफारिश की है।
सूत्रों के मुताबिक सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की तरफ से न्यूनतम वेतन के लिए 18000 रुपये मासिक के प्रस्ताव को कम मानते हुए इसे बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति ने इसे 23500 रुपये न्यूनतम और 3.25 लाख रुपये अधिकतम वेतन रखने को कहा है।
सचिवों की समिति की इसी रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट नोट तैयार किया है और आज इस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी की मुहर लग गयी। इसका लाभ केंद्र सरकार के एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा।
वेतन आयोग की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं। लेकिन देश की मौजूदा राजकोषीय स्थिति को देखते हुए सरकार एरियर को किस्तों में देने का फैसला कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि छह माह के एरियर का एकमुश्त भुगतान करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है।
