यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 17, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
केंद्र खंडपीठ की जगह बताए, भवन बना देंगेः आजम
पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट की बेंच स्थापना का मुद्दा केंद्र सरकार के खाते में डालकर राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। सोमवार को विधानसभा के प्रश्न प्रहर में रालोद के दलवीर सिंह के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आजम खां ने संविधान की सातवीं अनुसूची का हवाला देते हुए बताया
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पश्चिमी उप्र में हाईकोर्ट की बेंच स्थापना का मुद्दा केंद्र सरकार के खाते में डालकर राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। सोमवार को विधानसभा के प्रश्न प्रहर में रालोद के दलवीर सिंह के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आजम खां ने संविधान की सातवीं अनुसूची का हवाला देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय या बेंच स्थापना अथवा क्षेत्राधिकार प्रकरण केंद्र सरकार का ही विचार बिंदु है। इसलिए इस संबंध में केंद्र को ही कोई फैसला लेना होगा। केंद्र बेंच के लिए स्थान बता दे तो राज्य सरकार वहां पर भवन बना कर दे देगी।
उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जा चुकी है तो लंबे समय से मामले को क्यों लटकाया जा रहा है। आजम खां ने बताया कि गत नवंबर 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह इस आशय का पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद भी केंद्र से पत्राचार हुआ।
केंद्र सरकार में रहते बेंच याद नहीं आयी
रालोद के दलवीर सिंह ने जब हाईकोर्ट बेंच स्थापना कराने को सदन से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजने पर बल दिया तो आजम खां ने पलटवार करते हुए कहा कि रालोद भी लंबे समय केंद्रीय सरकार में रहा तब बेंच की याद क्यों नहीं आई? इस जवाब से नाराज रालोद सदस्य वाक आउट कर गए।
