यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 25, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PM Swanidhi Scheme: पीएम स्वनिधि योजना के लिए स्ट्रीट वेंडर का नए सिरे से सर्वे करें राज्य: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने राज्यों से पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर का नए सिरे से सर्वे कराने और इसके आधार पर उन्हें जल्दी से जल्दी रेहड़ी- ...और पढ़ें
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों से पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर का नए सिरे से सर्वे कराने और इसके आधार पर उन्हें जल्दी से जल्दी रेहड़ी-पटरी के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कहा है।
15 राज्यों में वेंडिंग प्रमाणपत्र से ज्यादा सिफारिशी पत्र किए जारी
यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इन प्रमाणपत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग की तुलना में कहीं अधिक सिफारिशी पत्र जारी कर दिए हैं। शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी को यह अधिकार है कि वे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए उन पथ विक्रेताओं के लिए सिफारिशी पत्र जारी करें जो निकायों के सर्वे में छूट गए हैं या जिन्होंने सर्वे के बाद रेहड़ी-पटरी लगाने की शुरुआत की है।
कौशल किशोर ने राज्यसभा में दी जानकारी
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में वेंडिंग जोन से संबंधित सवाल के जवाब में बताया कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्थान के आवंटन का विवरण मंत्रालय के स्तर पर नहीं रखा जाता। हालांकि, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे शहरों में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए समुचित योजना बनाएं और उसके क्रियान्वयन पर ध्यान दें। उन पथ विक्रेताओं के लिए नियमों के तहत अपना कारोबार करने के लिए सिटी वेंडिंग प्लान जरूरी है, जिनके पास सिफारिशी पत्र हैं और वे निश्चित स्थान पर अपना काम करते हैं।
इन राज्यों के 10 शहरों में भी नहीं है सिटी वेंडिंग प्लान
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहां दस शहरों में भी सिटी वेंडिंग प्लान नहीं है। इनमें से असम, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम और बंगाल में एक भी सिटी वेंडिंग प्लान नहीं है।