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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 26, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच करेगी NIA, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी

    By Agency Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 26 Apr 2025 11:08 PM (GMT+05:30)

    जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। एनआईए आतंकी हमले के बाद से इस मामले ...और पढ़ें

    पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी है (सांकेतिक तस्वीर)
    पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी है (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. एनआईए अब केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू करेगी
    2. एनआईए की एक टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद
    3. केंद्र ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए कई बड़े निर्णय

    आईएएनएस, नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच अब केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। हालांकि एनआईए आतंकी हमले के बाद से इस मामले में सक्रिय है।

    अब तेजी से होगी जांच

    एनआईए अब केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू करेगी। एनआईए स्थानीय पुलिस से पहलगाम हमले से संबंधित केस डायरी और एफआईआर भी हासिल करेगी।

    एनआईए की एक फोरेंसिक टीम भी पहलगाम में मौजूद

    इससे पहले एनआईए की एक टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद थी। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एनआईए की एक फोरेंसिक टीम भी पहलगाम में मौजूद है।

    पहलगाम में हमला मंगलवार को बैसरन मैदान में हुआ, जहां आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

    यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में सबसे घातक हमलों में से एक था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे।

    केंद्र ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए कई बड़े निर्णय

    पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलेगी। विपक्षी दलों ने आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में सरकार के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया है।

    केंद्र सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देने से पूरी तरह से मना नहीं कर देता।

    केंद्र सरकार ने रद किए सभी पाकिस्तानी वीजा

    केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी श्रेणियों के वीजा रद कर दिए हैं, जिनमें दीर्घकालिक वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा शामिल नहीं हैं।

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