दुनियाभर के विशेषज्ञ यही मानते हैं कि चीन 2050 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी ताकत बनने की ख्वाहिश रखता है। बीते कुछ वर्षों के दौरान उसने अपनी नीतियों को इसी हिसाब से मोड़ा है, लेकिन उसका यह प्रयास साम्यवादी कम, साम्राज्यवादी अधिक जान पड़ता है। उसके कदम विभिन्न देशों के रणनीतिक ठिकानों और प्राकृतिक संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेने वाले जान पड़ते हैं।

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चीन के पास तीन लाख करोड़ डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा का भंडार है, जो दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी, इंग्लैंड की जीडीपी से भी अधिक है। अपनी भू-राजनैतिक महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए वह इस भंडार का इस्तेमाल कर रहा है। खुद को डेवलपमेंट फाइनेंसर के तौर पर पेश करते हुए उसने छोटे और कमजोर देशों पर भारी-भरकम कर्ज का बोझ लाद दिया है, जिसे लौटाने में उन देशों को अनेक मुश्किलें आ रही हैं। वैसे तो चीन करीब दो दशक से अफ्रीका, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों को कर्ज देता आ रहा है, लेकिन 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) के बाद इसमें काफी तेजी आई है।