'सीएपीएफ में आइपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जरूरी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट और शौर्य चक्र से सम्मानित बिभोर कुमार सिंह के नेतृत्व में सीएपीएफ अधिकारियों के एक समूह ने यह रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2026 का कानून सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए लाया गया।

यह मनमाना व भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह इन बलों में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले आइपीएस अधिकारियों के कारण संवर्ग अधिकारियों की पदोन्नति में आ रही ठहराव की समस्या का समाधान नहीं करता।

अधिनियम के तहत आइजी रैंक के 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति के जरिये आइपीएस से भरे जाएंगे, जबकि अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के कम से कम 67 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हैं। विशेष महानिदेशक और महानिदेशक के पद केवल प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने 2025 के अपने आदेश में केंद्र को पांच सीएपीएफ (सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी और एसएसबी) में आइजी रैंक तक आइपीएस के अधिकारियों की तैनाती धीरे-धीरे कम करने का निर्देश दिया था।

संसद ने सीएपीएफ अधिनियम अप्रैल में पारित किया था और केंद्र सरकार ने इसे आठ अक्तूबर से लागू कर दिया है।

मनी लांड्रिंग मामले में उद्योगपति संजय सुरेका को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कानकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक उद्योगपति संजय सुरेका को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में काफी समय लग सकता है।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को हजारों पन्नों के दस्तावेजों की जांच करनी होगी और करीब 98 गवाहों के बयान दर्ज करने होंगे। ऐसे में मुकदमे के लंबित रहने तक सुरेका को हिरासत में रखना उचित नहीं है।

शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि सुरेका अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। उन्हें गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने से भी रोक दिया गया है। जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर ट्रायल कोर्ट जमानत रद कर सकता है।

शिकायत के अनुसार, सुरेका पर कंपनी का कारोबार बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर बैंकों से बड़े ऋण हासिल करने और मुखौटा कंपनियों के जरिए धन दूसरी जगह भेजने का आरोप है। मामले में कथित अपराध से प्राप्त रकम 6,210.72 करोड़ रुपये है, जिसमें से अब तक मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत 777.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।