India-Canada Row: भारत में कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम करने पर अड़ा विदेश मंत्रालय

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय भी ओटावा के साथ भारत में कनाडा की राजनयिक उपस्थिति के विषय पर चर्चा कर रहा है। दरअसल, विदेश मंत्रालय का मानना है कि राजनयिक उपस्थिति में समानता होनी चाहिए।

हमारा ध्यान कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने पर है।

दरअसल, दो सप्ताह पहले नई दिल्ली ने कनाडा को भारत में राजनयिक उपस्थिति को कम करने के लिए कहा था।

अरिंदम बागची ने कहा कि जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यहां कनाडाई राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति और हमारे आंतरिक मामलों में उनके हस्तक्षेप को देखते हुए हमने अपनी संबंधित राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है। उन्होंने कहा,

चूंकि भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या कनाडा में भारत की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए इसमें कमी होनी चाहिए।

हालांकि, अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन खबरों को लेकर सवालों का जवाब नहीं दिया कि ओटावा के लिए भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम करने के लिए 10 अक्टूबर की समय सीमा तय की गई है।

बकौल एजेंसी, भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या तकरीबन 60 है और नई दिल्ली यह चाहती है कि ओटावा इस संख्या में कम से कम तीन दर्जन की कमी करे।

यह भी पढ़ें: विवाद सुलझाने के लिए कनाडा चाहता है भारत के साथ हो 'निजी बातचीत', विदेश मंत्री ने दिया बयान

क्या है पूरा मामला?

कनाडा ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। हालांकि, भारत ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही भारत ने कनाडा से सबूतों की भी मांग की। हालांकि, कनाडा कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया।

यह भी पढ़ें: भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने वाला शख्स गिरफ्तार, बाद में जमानत पर छूटा